नई दिल्लीः आयकर विभाग उन व्यक्तिगत करदाताओं का ब्योरा जल्द ही पैट्रोलियम मंत्रालय को देगा जिनकी सालाना आय 10 लाख रुपए से अधिक है। सरकार के इस कदम का उद्देश्य उंची आय वर्ग के लोगों को रसोई गैस पर मिलने वाली सब्सिडी प्रभावी तरीके से रोकना है।
टैक्स विभाग देगा तेल मंत्रालय को जानकारी
दो सरकारी विभागों के बीच आधिकारिक समझौते के तहत टैक्स अधिकारी करदाताओं की जन्मतिथि, लिंग, ई-मेल आईडी, रिहायशी फोन नंबर और सभी उपलब्ध पते उपलब्ध कराएंगे ताकि तेल मंत्रालय ऐसे परिवारों को सब्सिडी पूरी तरह से बंद कर सके, जिनकी सालाना आमदनी 10 लाख रुपए से अधिक है और उन्होंने अभी तक स्वैच्छा से इसे नहीं छोड़ा है।
CBDT ने दी मंजूरी
इनकम टैक्स डिपार्टमेंट व्यक्गितगत करदाता जानकारी की गोपनीयता और सुरक्षित सुनिश्चित करने के लिए जल्द ही तेल मंत्रालय के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर करेगा। विभाग के शीर्ष निर्णायक संगठन केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (सीबीडीटी) ने इस कदम को अपनी मंजूरी दे दी है। यह कदम सरकार के उस फैसले के बाद उठाया गया है, जिसके तहत उसने कहा था कि दस लाख रुपए से अधिक सालाना आय वाले करदाताओं को सब्सिडीशुदा गैस नहीं मिलेगी।
सरकार खुद करेगी जांच
एक वरिष्ठ अधिकारी ने कहा कि तेल मंत्रालय को यह डाटा मिलने से 10 लाख रुपए सालाना आय वाले करदाताओं को गैस सब्सिडी मिलना खुद ब खुद बंद हो जाएगी। हालांकि कुछ लोगों ने पहले भी स्वेच्छा से सब्सिडी छोड़ दी है। लेकिन बहुत से लोग ऐसे है, जिन्होंने अभी तक सब्सिडी नहीं छोड़ी है। अब सरकार खुद इस संबंध में जांच करना चाहती है। एक उच्च अधिकारी के मुताबिक जल्द ही इस प्रक्रिया को शुरू कर दिया जाएगा। वर्तमान में प्रति परिवार को 14.2 किलोग्राम के 12 सिलेंडर प्रति वर्ष दिए जाते हैं। सरकार पहले ही लोगों से सब्सिडी वाली एलपीजी छोड़कर उसके स्थान पर बाजार रेट पर गैस खरीदने की अपील कर चुकी है।