मंत्रिमंडल की राजनीतिक मामलों की समिति ने घरेलू रसोई गैस सिलेंडर के उपभोक्ताओं को सीधे नकद सब्सिडी हस्तांतरण योजना प्रस्ताव को हरी झंडी दिखा दी। केन्द्र सरकार की प्रत्यक्ष लाभ अंतरण की इस महत्वकांक्षी योजना के अंतर्गत 15 मई तक 20 जिलों को शामिल किया जाएगा।
प्रस्ताव के अनुसार घरेलू एलपीजी उपभोक्ताओं को सरकार की ओर से सब्सिडी के रूप में करीब 4,000 रप…
मंत्रिमंडल की राजनीतिक मामलों की समिति ने घरेलू रसोई गैस सिलेंडर के उपभोक्ताओं को सीधे नकद सब्सिडी हस्तांतरण योजना प्रस्ताव को हरी झंडी दिखा दी। केन्द्र सरकार की प्रत्यक्ष लाभ अंतरण की इस महत्वकांक्षी योजना के अंतर्गत 15 मई तक 20 जिलों को शामिल किया जाएगा।
प्रस्ताव के अनुसार घरेलू एलपीजी उपभोक्ताओं को सरकार की ओर से सब्सिडी के रूप में करीब 4,000 रपये सालाना नकद दिए जाएंगे। यह राशि सीधे ग्राहकों के बैंक खाते में डाली जाएगी। इसके बाद उपभोक्ता को गैस एजेंसी से 901.50 रुपए प्रति 14.2 किग्रा पर गैस सिलेंडर खरीदना होगा।
वर्तमान में सब्सिडी युक्त गैस सिलेंडर 410.50 रुपए पर उपलब्ध कराया जाता है। सस्ती दर पर दिए जाने वाले ऐसे सिलेंडर पर सरकार 435 रपये की सब्सिडी देती है।
सरकारी विज्ञप्ति में कहा गया है कि प्रत्यक्ष लाभ अंतरण की इस योजना के अमल में आने गैस कनेक्शन का दुरपयोग समाप्त करने में मदद मिलेगी। प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह के नेतृत्व में पांच अप्रैल को हुई बैठक में एलपीजी सिलेंडर के मामले में चरणबद्ध ढंग से नकद सब्सिडी अंतरण योजना को अमली जामा पहनाने का निर्णय लिया गया था।
आधिकारिक विज्ञप्ति के अनुसार इस मामले में चरणबद्ध तरीके से नकदी अंतरण योजना की शुरआत एक जिले से होकर 15 मई 2013 तक 20 जिलों तक पहुंच जाएगी। आधार पंजीकरण बढ़ने के साथ ही योजना का भी विस्तार होगा। देश में इस समय 14 करोड़ एलपीजी उपभोक्ता हैं।
सरकार ने प्रत्येक उपभोक्ता के लिए सस्ते गैस सिलेंडर की संख्या पहले ही एक साल में 9 सिलेंडर तक सीमित कर दी। इससे अधिक आवश्यकता होने पर उपभोक्ता को बाजार मूल्य पर सिलेंडर की आपूर्ति की जाएगी।