देश की बिगडती अर्थव्यवस्था को सुधारने की कोशिश के तहत प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने एफडीआई नीति में कई बड़े बदलाव किए हैं। प्रधानमंत्री ने कैबिनेट की बैठक में 13 क्षेत्रों में एफडीआई की सीमा बढाने का फैसला किया है। सरकार ने टेलीकॉम सेक्टर में 100 फीसदी, इंश्योरेंस में 49 फीसदी और डिफेंस सेक्टर में सशर्त 49 फीसदी एफडीआई को मंजूरी दी गयी।
देश की डांवाडो…
देश की बिगडती अर्थव्यवस्था को सुधारने की कोशिश के तहत प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने एफडीआई नीति में कई बड़े बदलाव किए हैं। प्रधानमंत्री ने कैबिनेट की बैठक में 13 क्षेत्रों में एफडीआई की सीमा बढाने का फैसला किया है। सरकार ने टेलीकॉम सेक्टर में 100 फीसदी, इंश्योरेंस में 49 फीसदी और डिफेंस सेक्टर में सशर्त 49 फीसदी एफडीआई को मंजूरी दी गयी।
देश की डांवाडोल अर्थव्यवस्था को पटरी पर लाने के लिए मनमोहन सरकार संजीदा नजर आ रही है। इसी के तहत सरकार ने मंगलवार को 13 सेक्टरों में FDI सीमा बढ़ाने को हरी झंडी दे दी।
सरकार ने टेलिकॉम सेक्टर में 100 फीसदी विदेशी निवेश को मंजूरी दे दी। फिलहाल टेलिकॉम सेक्टर में 74 फीसदी FDI की मंजूरी है। रक्षा के क्षेत्र में 49 फिसदी विदेशी निवेश को मंजूरी।
वहीं सरकार ने रक्षा मंत्रालय के विरोध के वावजूद कुछ शर्तों के साथ रक्षा के क्षेत्र में FDI की सीमा को 26 फीसदी से बढ़कर 49 फीसदी कर दिया। उधर लेफ्ट, बीजेपी समेत कई पार्टियों के सरकार के इस फैसले का विरोध किया है।
सरकार के इस फैसले से जहां बेहाल रुपये और देश की अर्थव्यवस्था की संजीवनी मिलने की उम्मीद जताई जा रही है।