नई दिल्ली। रेल मंत्रालय देश में पहली बार पीपीपी मॉडल पर रेल लाइन बिछाने और पुल बनाने के लिए मध्यप्रदेश से इस प्रयोग की शुरूआत कर सकता है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के साथ रेल मंत्री सुरेश प्रभु की चर्चा में इस दिशा में आगे कदम बढ़ाने पर सहमति बन गई है।इसके अलावा अन्य मंत्रालयों में लंबित मप्र सरकार की मांगों पर भी ठोस कदम उठाए जाने की संभावना बढ़ी है।
मंगलवार को मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने यहां रेल मंत्री से चर्चा की। यह चर्चा मुख्य रूप से मप्र में खाद की कमी पर केंद्रित थी,चौहान खाद के परिवहन हेतु रेल्वे से प्रतिदिन सात रैक उपलब्ध कराने का अनुरोध करने पहुंचे थे।इसका आश्वासन उन्हें मिला।इस दौरान मुख्यमंत्री ने इंदौर से पीथमपुर तक रेेल लाइन बिछाने का अनुरोध किया,तो रेल मंत्री ने पीपीपी मॉडल अपनाने पर जोर दिया।इस पर चौहान भी सहमत हो गए।अब 43 किमी लंबी इस रेल लाइन के लिए पीपीपी की संभावना तलाशी जाएंगी।
मुख्यमंत्री ने देर शाम यहां बताया कि यह देश का अपनी तरह का पहला प्रयोग होगा और प्रदेश के 35 रेल्वे ओवरब्रिज बनाने के लिए पीपीपी मॉडल को आजमाने का प्रयास किया जाएगा।उन्होंने बताया कि पांच मल्टी लॉजिस्टिक हब बनाने के लिए भी रेल मंत्रालय ने सहमति दे दी है,यह बीना,पवारखेड़ा आदि स्थानों पर बनेंगे।
24 हजार मेट्रिक टन खाद रोज मांगी
राजनीतिक सवालों पर चर्चा से परहेज करते हुए चौहान ने जोर देकर कहा कि वे यहां कामकाजी दौरे पर हैं, इसी सिलसिले में उन्होंने अनेक केंद्रीय मंत्रियों से चर्चा की है।वित्त मंत्री अरूण जेटली से सिंहस्थ 2016 के लिए जरूरी अधोसंरचनात्मक कार्यो हेतु 35सौ करोड़ रूपए की मांग की गई है।इसके अलावा वैद्धनाथन पैकेज के बकाया 660 करोड़ और मनरेगा हेतु दो हजार करोड़ इसी वित्त वर्ष के लिए मांगे गए है।
हालांकि बाद में चौहान की ग्रामीण विकास मंत्री चौधरी वीरेंद्र सिंह से मुलाकात में 543करोड़ रूपए की एक किश्त जारी कर दी गई। मुख्यमंत्री ने कहा कि रसायन व उवर्रक मंत्री अनंत कुमार से 24 हजार मेट्रिक टन खाद प्रतिदिन देने का अनुरोध किया गया है,मप्र को दिसंबर माह में 5लाख मेट्रिक टन खाद की जरूरत होगी। बीना रिफायनरी की क्षमता 8 मिलियन टन करने की मांग भी मंजूर हो गई है,जनवरी में केंद्रीय मंत्री की मौजूदगी में इसकी शुरूआत होगी।
भोपाल के पास प्लास्टिक पार्क
मुख्यमंत्री ने बताया कि भोपाल के पास मंडीदीप में प्लास्टिक पार्क के लिए केंद्र ने 14 करोड़ रूपए की मंजूरी दे दी है.जनवरी में इसके लिए अधोसंरचना तैयार करने का काम शुरू हो जाएगा। फार्मा एजुकेशन सेंटर की स्थापना मार्च तक हो जाएगी और इंदौर में फार्मा पार्क की स्थापना के लिए भी केंद्रीय मंत्री अनंत कुमार ने मंजूरी दे दी है।
मप्र पर अप्रत्याशित आर्थिक बोझ
सूबे की डांवाडोल आर्थिक स्थिति के संबंध में मुख्यमंत्री चौहान ने बताया कि हालात इतने खराब नहीं हैं जितने आरोप हैं, लेकिन यह भी सच है कि सरकार के समक्ष कुछ अनपेक्षित खर्च का बोझ आ गया।इसके तहत 4 हजार करोड़ रूपए ओला पीड़ितों में बांटे गए,2187 करोड़ रूपए फसल बीमा के लिए दिए गए,इसके बावजूद सरकार बाकी काम चलाने की कोशिश कर रही है।उन्होंने कहा कि जनधन योजना के तहत मप्र सरकार ने बैंकों के सहयोग से 58 लाख नए खाते खुलवाए हैं।
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