गरीब उपभोक्ताओं के हित में सार्वजनिक वितरण प्रणाली को और अधिक चुस्त-दुरुस्त बनाते हुए अब प्रत्येक पंचायत में उचित मूल्य की दुकान होगी। दो सौ से अधिक राशन कार्ड वाली उचित मूल्य की दुकानों पर एक पूर्णकालिक विक्रेता उपलब्ध रहेगा। इन दुकानों को बहुउद्देश्यीय बनाया जायेगा और इनमें सामान पहुँचाने की कम्प्यूटरीकृत व्यवस्था की जायेगी। हर दुकान में पॉइन्ट ऑफ सेल मशीन उपलब्ध होगी।
मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान ने आज यहाँ मंत्रालय में खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग की गतिविधियों और कार्य-योजनाओं की समीक्षा करते हुए सार्वजनिक वितरण प्रणाली को और ज्यादा प्रभावी बनाने के निर्देश दिये।
बैठक में बताया गया कि 2000 उचित मूल्य की दुकानों पर ग्राहकों की सुविधा के लिये शेड बनाया जायेगा। प्रारंभिक तौर से कार्डधारी को किसी भी दुकान से सामग्री लेने की सुविधा हर साल कम से कम पाँच नगरीय निकाय से शुरू की जायेगी।
अनुसूचित जनजाति के परिवारों को पाँच लीटर मिट्टी तेल की प्लास्टिक कुप्पी नि:शुल्क देने के प्रस्ताव पर मुख्यमंत्री ने सहमति दी। उन्होंने केरोसिन वितरण के लिये शहरी क्षेत्रों में वाणिज्यिक दर पर पात्र परिवारों को अनुदान राशि का भुगतान बेंक खाते में करने की व्यवस्था लागू करने के भी निर्देश दिये।
मुख्यमंत्री ने उपार्जन केन्द्रों के प्रबंधन की समीक्षा करते हुए उपार्जन केन्द्रों पर उपज को समिति कार्यालय के बजाय गोदाम में स्थानांतरित करने के निर्देश दिये। उन्होंने कहा कि इससे परिवहन में होने वाला खर्च बचेगा। उन्होंने उपार्जन केन्द्रों पर अनाज की ग्रेडिंग के लिये मशीनों की व्यवस्था करने और किसानों को कोर बेंकिंग के जरिये भुगतान करने को कहा।
बताया गया कि सभी राशन कार्डों को डिजिटाइज्ड करने में प्रदेश देश के अग्रणीय राज्यों में शामिल हो गया है। शक्कर और नमक की खरीददारी में ई-टेंडरिंग का इस्तेमाल करने से लगभग 84 करोड़ की सालाना बचत हुई है। उचित मूल्य की दुकानों में ऑनलाइन आवंटन जारी किया जा रहा है।
मुख्यमंत्री ने उपार्जन व्यवस्था के सफल संचालन और प्रबंधन के लिये विभाग की प्रशंसा करते हुए कहा कि फसल नुकसान के सर्वेक्षण में प्रभावित किसानों और आम लोगों की भागीदारी से खरीदी में किसी प्रकार की कोई शिकायत प्राप्त नहीं हुई।
मुख्यमंत्री अन्नपूर्णा योजना का लाभ 5.24 करोड़ लोगों को दिया गया है। लक्ष्य 4.80 करोड़ का था। बताया गया कि भण्डारण क्षमता निर्माण में भी मध्यप्रदेश देश में सबसे आगे निकल गया है।
उपभोक्ता संरक्षण के प्रयासों की समीक्षा करते हुए मुख्यमंत्री ने राज्य उपभोक्ता फोरम की दो और अतिरिक्त बेंच प्रारंभ करने के निर्देश दिये। उन्होंने उपभोक्ता फोरम में प्रकरणों की बढ़ती संख्या को देखते हुए भोपाल, इंदौर और जबलपुर में अतिरिक्त जिला फोरम और सिंगरौली, अलीराजपुर और आगर मालवा में जिला फोरम की स्थापना करने के निर्देश दिये।
बैठक में खाद्य मंत्री श्री कुंवर विजय शाह, मुख्य सचिव श्री अंटोनी डिसा, अपर मुख्य सचिव वित्त श्री अजय नाथ, प्रमुख सचिव खाद्य नागरिक आपूर्ति श्री अशोक वर्णवाल, खाद्य आयुक्त श्री मनोहर अगनानी, प्रबंध संचालक नागरिक आपूर्ति निगम श्रीमती नीलम शमी राव, प्रबंध संचालक राज्य भंडार गृह निगम श्री चंद्रहास दुबे उपस्थित थे।