रतलाम। वर्तमान दौर में शिक्षा का व्यवसायीकरण होता जा रहा है। इससे सरकारी स्कूल में शिक्षा का स्तर गिरता जा रहा है। इधर फीस व अन्य चीजों पर रोक नहीं लग पा रही है। इससे आम लोग के बच्चों की शिक्षा पाना मुश्किल हो रहा है। हमारे यहां तो सरकारी स्कूलों में पढ़ाने वाले शिक्षकों के बच्चे भी प्राइवेट स्कूलों में शिक्षा ग्रहण कर रहे है। जब तक जनप्रतिनिधियों व अधिकारियों के बच्चे सरकारी स्कूल में नहीं पढ़ेंगे तब तक सरकारी स्कूलों की व्यवस्था नहीं सुधरेगी।
यह बात उपभोक्ता संरक्षण परिषद के राष्ट्रीय अध्यक्ष शिव वंशकार ने सोमवार जिला इकाई की बैठक को संबोधित करते हुए कही। उन्होंने कहा कि किसी अन्याय के खिलाफ न्याय पाने में हमें वर्षों लग जाते हैं। इसके लिए सिविल कानून में आम आदमी को तीन माह में न्याय देने की व्यवस्था दी है। लेकिन लोगों में जागरूकता की कमी के चलते अधिकारों का ज्ञान नहीं है। इसके लिए उपभोक्ता संरक्षण परिषद के कार्यकर्ता को आगे आना होगा। उन्हें जागरूक कर न्याय दिलाने में सहायक सिद्ध होना होगा।
इस मौके पर परिषद के जिलाध्यक्ष पद पर गोविंदसिंह चौहान को मनोनीत किया गया। बैठक को विशिष्ठ अतिथि राष्ट्रीय सचिव मीना रायकवार, प्रदेश अध्यक्ष सुमित्रा पंवार,राष्ट्रीय उपाध्यक्ष गोविंदसिंह जादौन, प्रदेश उपाध्यक्ष संतोष लिंबोदिया, पूर्व अध्यक्ष अनिल मूणत, कृष्णा चौहान आदि ने संबोधित किया।