पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने सोमवार को पीएम मोदी से 1000 करोड़ रुपये के फंड की मांग की है. ममता बनर्जी ने पीएम से कहा है कि इस फंड का उपयोग कोरोना के खिलाफ लड़ाई में किया जाएगा. उन्होंने कहा कि वे चाहें तो राज्य आपदा प्रतिक्रिया कोष (SDRF) से ये पैसे ले सकती हैं. लेकिन उस स्थिति में अगर प्रदेश में फिर कहीं कोई दूसरी आपदा आ गई तो पैसे की भारी किल्लत हो जाएगी. इसलिए केंद्र सरकार, पश्चिम बंगाल को 1000 करोड़ रुपये का फंड आवंटित करे, जिससे कि प्रदेश कोरोना के खिलाफ मजबूती से लड़ाई लड़ सके.
ममता बनर्जी ने कहा कि दुनिया को बताइए कि आपका बंगाल राज्य लोगों को मुफ्त में इलाज दे रहा है. हमने सीवियर एक्यूट रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन (SARI) मरीजों की पहचान की है. पांच प्रतिशत मरीजों की हालत बेहद खराब है. उनका इलाज मुफ्त में किया जा रहा है. हमारे ऊपर वित्तीय भार बढ़ रहा है. हमने 106 सेफ हाउस तैयार किए हैं. क्योंकि लोग क्वारनटीन सेंटर जाने से डरते हैं.
वहीं UGC (विश्वविद्यालय अनुदान आयोग) द्वारा जारी गाइडलाइन को लेकर पश्चिम बंगाल की सीएम ने कहा कि आयोग राज्य को परीक्षा आयोजित करने को कह रही है. जबकि हमने अभी ऐसा नहीं करने का अनुरोध किया था. क्योंकि छात्रों के लिए ऐसा करना मुश्किल होगा. इस संबंध में मैंने आपको भी एक पत्र लिखा था. UGC ने पुरानी गाइडलाइन को रिवाइज कर हमसे परीक्षा आयोजित कराने को कहा है. कृपया कर आप UGC के सामने यह बात रखें.
इससे पहले पीएम मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिये नोएडा, कोलकाता और मुंबई में भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद (ICMR) के तीन नए लैब्स का उद्घाटन किया. इस दौरान उन्होंने कहा कि आज जिस हाइटेक लैब्स का उद्घाटन हुआ है. उससे महाराष्ट्र, पश्चिम बंगाल और उत्तर प्रदेश को कोरोना के खिलाफ लड़ाई लड़ने में और ज्यादा फायदा मिलने वाला है.
पीएम मोदी ने कहा कि दिल्ली-एनसीआर, मुंबई और कोलकाता आर्थिक गतिविधि के दृष्टिकोण से काफी महत्वपूर्ण हैं. यहां देश के लाखों युवा अपने सपनों को पूरा करने आते हैं. ऐसे में देश की मौजूदा टेस्ट कैपिसिटी में 10000 का इजाफा हो जाएगा. अभी शहरों में कोरोना टेस्टिंग और ज्यादा तेजी से हो सकेगी. ये लैब्स सिर्फ कोरोना टेस्टिंग तक ही सीमित नहीं रहेगी, बल्कि भविष्य में एचआईवी, डेंगू सहित अन्य खतरनाक बीमारियों की जांच भी करेगी.