नई दिल्ली। गंगा नदी में प्रदूषण को रोके जाने को लेकर दायर जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार के साथ-साथ उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, बिहार और पश्चिम बंगाल सरकार को नोटिस भेजा है।
गौरतलब है कि विभिन्न स्तरों पर गंगा को प्रदूषण मुक्त बनाने के प्रयास जारी हैं। इसके लिए केंद्र सरकार ने भी करोड़ों रुपये खर्च किए, लेकिन समस्या पूर्ववत बनी हुई है।