आज 1984 के सिख विरोधी दंगे में कांग्रेस नेता सज्जन कुमार को अदालत द्वारा बरी किए जाने का आक्रोश दिल्ली से कश्मीर तक पूरे देश में देखने को मिल रहा है। दिल्ली में सिख बहुल क्षेत्रों में मेट्रो स्टेशनों को सुरक्षा की दृष्टि से बंद कर दिया गया है, जिससे लोगों का भारी परेशानी हो रही है।1984 के सिख विरोधी दंगों से जुड़े एक मामले में कांग्रेस के पूर्व… 
आज 1984 के सिख विरोधी दंगे में कांग्रेस नेता सज्जन कुमार को अदालत द्वारा बरी किए जाने का आक्रोश दिल्ली से कश्मीर तक पूरे देश में देखने को मिल रहा है। दिल्ली में सिख बहुल क्षेत्रों में मेट्रो स्टेशनों को सुरक्षा की दृष्टि से बंद कर दिया गया है, जिससे लोगों का भारी परेशानी हो रही है।1984 के सिख विरोधी दंगों से जुड़े एक मामले में कांग्रेस के पूर्व सांसद सज्जन कुमार को बरी किए जाने से सिख समुदाय में जबर्दस्त नाराजगी है। जगह-जगह सिख समुदाय के लोग सड़कों पर उतर आए हैं। सिख समुदाय के सैकड़ों लोग सुभाष नगर में मेट्रो ट्रैक पर पहुंच गए और चक्काजाम कर दिया। इसकी वजह से द्वारका-नोएडा और द्वारा-वैशाली रूट पर मेट्रो की सर्विस थोड़ी देर के लिए ठप हो गई। पुलिस ने प्रदर्शनकारियों को समझा-बुझाकर किसी तरह से ट्रैक से हटाया।इसकी वजह से सुभाष नगर और तिलक नगर मेट्रो स्टेशनों को सुरक्षा की दृष्टि के लिए बंद करना पड़ा है। इससे पहले, तिलक नगर इलाके में लोगों ने पुलिस थाने के बाहर प्रदर्शन करते हुए सड़क जाम कर दिया। इससे पूरे इलाके में ट्रैफिक प्रभावित हो गया।इससे पहले सुबह सिखों ने जम्मू-पठानकोट हाइवे जाम कर दिया है। प्रदर्शनकारी मेट्रो का चक्काजाम करने के दौरान यूपीए सरकार के खिलाफ नारे लगा रहे थे। इन लोगों ने ऐलान किया है कि कल कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी के आवास 10 जनपथ का घेरावा करेंगे। अदालत के फैसले से नाराज सिखों का मानना है कि सज्जन कुमार की बरी करने का निर्णय राजनीतिक दबाव में आया है।बता दें कि मंगलवार को दिल्ली की एक अदालत ने 31 अक्टूबर, 1984 को देश की तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की हत्या के बाद सिखों के खिलाफ भड़के दंगे के दौरान दिल्ली कैंट इलाके में पांच लोगों की हत्या से जुड़े मामले में सज्जन कुमार को बरी कर दिया था, जबकि पांच अन्य को दोषी करार दिया।हालांकि सज्जन कुमार को बरी किए जाने के फैसले से बीजेपी भी नाराज है, सुषमा स्वराज ने सिख विरोधी दंगा मामलों की जांच के लिए सर्वोच्च न्यायालय की निगरानी में विशेष जांच दस्ते (एसआईटी) से जांच की मांग की है।