एआईएमआईएम अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी ने देशभर में एनआरसी की प्रक्रिया शुरू करने की एनडीए सरकार की योजना पर गुरुवार को निशाना साधा और आरोप लगाया कि इस प्रक्रिया से लोगों को खासकर अल्पसंख्यकों और ”कमजोरों को मुश्किलें ही आने वाली हैं।
ऑल इंडिया मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन (एआईएमआईएम) प्रमुख ने ट्वीट किया, ”खोदा पहाड़ निकला चूहा। अब भाजपा इसे हटवाना चाहती है, लेकिन पूरे भारत में इसे लागू कराना चाहती है। उन्होंने कहा, ‘केन्द्र सरकार चाहती है कि भारतीयों को एक बार फिर लाइन में खड़ा कर दिया जाए, जिनके पास कागज नहीं हैं उन्हें हिरासत में ले लिया जाए और अल्पसंख्यकों तथा कमजोरों को बाबुओं की दया पर छोड़ दिया जाए। दुनिया में कहीं भी इतनी मुश्किलों का सामना नहीं करना पड़ता है।
ओवैसी ने असम में अद्यतन एनआरसी को हटाने के लिए राज्य सरकार द्वारा केंद्र से अनुरोध किए जाने की खबर, देशभर में इस प्रक्रिया पर होने वाले खर्च एवं मुद्दे के अन्य पहलुओं का जिक्र किया। असम के वित्त मंत्री हिमंत बिस्व सरमा ने बुधवार को कहा कि राज्य सरकार ने केंद्र से राज्य में अंतिम अद्यतन राष्ट्रीय नागरिक पंजी (एनआरसी) को अस्वीकार करने का अनुरोध किया है।
केंद्रीय मंत्री अमित शाह के राज्यसभा में दिए गए इस बयान कि एनआरसी की प्रक्रिया देशभर में शुरू की जायेगी, का स्वागत करते हुए सरमा ने कहा कि राज्य सरकार को खुशी है कि केंद्र ने ‘उनके दिल की बात सुनी और प्रक्रिया नागरिकता (संशोधन) विधेयक पारित होने के बाद ही शुरू होगी।’