केंद्र सरकार ने हज सब्सिडी को खत्म कर दिया है। केंद्रीय अल्पसंख्यक मामलों के मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी ने यह जानकारी दी। उन्होंने कहा कि हज यात्रा पर दी जाने वाली रियायत को इस साल से खत्म कर दिया गया है। नकवी ने कहा कि इस साल 1.75 लाख मुसलमान हज पर जाएंगे जो अब तक की सबसे बड़ी संख्या है। ये लोग बिना सब्सिडी के यात्रा पर जाएंगे।
इस फैसले पर नकवी ने कहा कि सब्सिडी खत्म करने जो धनराशि बचेगी, उसका इस्तेमाल अल्पसंख्यक समुदाय के सामाजिक, आर्थिक व शैक्षणिक विकास में होगा। अल्पसंख्यक समुदाय की लड़कियों व महिलाओं की शिक्षा पर विशेष ध्यान दिया जाएगा। उन्होंने कहा कि अल्पसंख्यकों को पूरे सम्मान के साथ सशक्त बनाना हमारी नीति का हिस्सा है। केंद्रीय अल्पसंख्यक मंत्री ने कहा कि भविष्य में समुद्री मार्ग से भी हज यात्रा शुरू की जाएगी। हालांकि, सरकार के इस फैसले के बाद कांग्रेस ने भी अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त की है।
कांग्रेस के वरिष्ठ नेता गुलाम नबी आजाद ने कहा कि सरकार ने सुप्रीम कोर्ट की तरफ से निर्धारित तारीख से चार से पहले ही हज पर सब्सिडी खत्म की। हमें कोई परेशानी नहीं है। सरकार ने कोर्ट के आदेश का पहला भाग माना, उम्मीद करते हैं दूसरा भाग भी मानेगी। उन्होंने आगे कहा ये बात तो साफ है कि सब्सिडी का फायदा हज करनेवाले नहीं बल्कि एयरलाइंस कंपनियां उठाती थी।
गौरतलब है कि सुप्रीम कोर्ट ने वर्ष 2012 में केंद्र सरकार को हज सब्सिडी खत्म करने का आदेश दिया था। कोर्ट ने कहा था कि सरकार को इसे 2022 तक पूरी तरह से खत्म कर देना चाहिए। मुख्तार अब्बास नकवी ने भी कुछ दिनों पहले इस संबंध में संकेत देते हुए कहा था कि हज सब्सिडी से बचने वाली राशि मुस्लिम लड़कियों की शिक्षा पर खर्च की जाएगी। इससे पहले मोदी सरकार ने मुस्लिम महिलाओं को बिना मेहरम के हज पर जाने की इजाजत दी थी।
गौरतलब है कि सरकार हर साल हज सब्सिडी पर 700 करोड़ रुपये खर्च करती है। दुनिया भर से लाखों मुसलमान हर साल हज करने सऊदी अरब के मक्का आते हैं। हज को इस्लाम धर्म के 5 स्तंभों में से एक माना जाता है।