ढाका। हिंदुओं पर बड़े पैमाने पर हुए हमले के मामलों की सुनवाई के लिए बांग्लादेश विशेष न्यायाधिकरणों का गठन करेगा। उसकी ओर से गुरुवार को इस अपराध में शामिल लोगों को सजा दिलाने के लिए आतंकरोधी कानून के तहत न्यायाधिकरण गठित करने का फैसला लिया गया है।
कानूनी मामलों पर प्रधानमंत्री शेख हसीना के सलाहकार शफीक अहमद ने बताया, ‘न्यायाधिकरणों के गठन की प्रक्रिया शुरू हो गई है।’ सुप्रीम कोर्ट से विचार विमर्श के बाद विधि मंत्रालय ने न्यायाधिकरण गठित करने का फैसला लिया है। गृह सचिव सीक्यू मुश्ताक ने बताया कि पांच जनवरी को देश में हुए चुनाव के बाद हिंदुओं पर हमले में शामिल होने को लेकर कई दर्जन संदिग्धों को हिरासत में लिया गया है। उनके मुताबिक हिंदुओं पर हमले रोकने के लिए चुनाव ड्यूटी समाप्त होने के बाद भी अर्ध सैनिक बल बॉर्डर गार्ड बांग्लादेश के जवानों को तैनात रखा गया है।
मुश्ताक के मुताबिक हमलावरों से निपटने में विफल रहने पर कई उपायुक्तों और पुलिस अधीक्षकों को वापस बुला लिया गया है। धार्मिक अल्पसंख्यकों की सुरक्षा के लिए सरकार प्रायोजित सामाजिक समितियों को पुनर्जीवित किया गया है। उनका कहना है कि जिन स्थानों पर हिंसा नहीं हुई है वहां भी जिला प्रशासन के अधिकारियों को हिंदुओं तक पहुंचने के लिए कहा गया है कि ताकि उन्हें नैतिक समर्थन मिल सके।
सांसदों ने ली शपथबांग्लादेश में नवनिर्वाचित सांसदों ने गुरुवार को शपथ ली। पांच जनवरी को हुए विवादास्पद चुनाव में प्रधानमंत्री शेख हसीना की अवामी लीग पार्टी द्वारा तीन चौथाई बहुमत प्राप्त करने के बाद सांसदों ने शपथ ग्रहण की है। चुनाव के दौरान बड़े पैमाने पर हिंसा हुई थी। विपक्ष ने चुनाव का बहिष्कार किया था। स्पीकर शिरीन शर्मिन चौधरी ने नए सांसदों को शपथ दिलाई।
शपथ ग्रहण समारोह के दौरान हसीना ने सांसदों का नेतृत्व किया। शपथ दिलाने के बाद चौधरी ने सुनहरे रंग की साड़ी में आई हसीना को फूल भेंट किया। 66 वर्षीय हसीना द्वारा रविवार को नई सरकार बनाए जाने की संभावना है।