इमालवा-भोपाल। भोपाल, जबलपुर, छिंदवाड़ा के परिसीमन आदेश को शून्य घोषित करने वाले हाईकोर्ट के आदेशों को लेकर सरकार पशोपेश की स्थिति में है। आदेश को चुनौती देने का मन बना चुकी सरकार अब महाध्ािवक्ता कार्यालय से मामले में राय लेने की तैयारी में है। इस बीच रविवार को मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान राज्यपाल रामनरेश यादव से मिलने राजभवन पहुंचे।
सीएम और राज्यपाल के बीच करीब एक घंटा चली मुलाकात में तीन जिलों के परिसीमन समेत नगरीय निकाय चुनाव के कार्यक्रम को लेकर विस्तृत चर्चा हुई। राजभवन सूत्रों के मुताबिक राज्यपाल इस सप्ताह विवादित निकायों के परिसीमन मामले में अपना फैसला सुना सकते हैं।
पहले हाईकोर्ट ने आदेश जारी कर राज्य शासन की कार्रवाई को अवैधानिक करार दे दिया था। अपने आदेश में हाईकोर्ट ने कहा था कि अधिसूचना राज्यपाल के नाम से जारी होना चाहिए थी लेकिन इसे कलेक्टर्स ने अपने स्तर पर ही सार्वजनिक कर दिया।
वैधानिकता पर प्रश्न खड़ा होने के बाद हाईकोर्ट ने पहली बार राज्यपाल के अधिकारों की व्याख्या भी की थी। आदेश आने के बाद से नगरीय प्रशासन विभाग और राजभवन के बीच दस्तावेजों का आदान प्रदान जारी है लेकिन निकायों के परिसीमन पर कोई ठोस फैसला नहीं हो सका है। प्रदेश सरकार की नजर अब इंदौर परिसीमन मामले में आने वाले न्यायालयीन आदेश पर टिकी हुई है।