आदिम जाति कल्याण विभाग के कर्मचारियों की विभिन्न समस्याओं मांगों के लिए कर्मचारी संगठनों के साथ बैठक आयोजित कर निराकरण करें। उक्त निर्देश कलेक्टर श्री गोपालचंद्र डाड ने सोमवार को समय सीमा पत्रों की समीक्षा बैठक में आदिम जाति कल्याण विभाग के प्रभारी अधिकारी श्री एम.एल. आर्य को दिए। कलेक्टर द्वारा अन्य विभागों की योजनाओं कार्यक्रमों की भी समीक्षा की गई। अपर कलेक्टर श्रीमती जमुना भिड़े, जिला पंचायत श्री संदीप केरकेट्टा, एसडीएम श्री अभिषेक गहलोत तथा अन्य जिला स्तरीय अधिकारी उपस्थित थे।
बैठक में कलेक्टर ने निर्देश दिए कि सभी विभागों के अधिकारी अपने विभाग में रिक्त पदों की जानकारी तत्काल प्रस्तुत करें ताकि अनुकंपा नियुक्ति प्रकरणों का निपटारा कर संबंधित नियुक्तियां की जा सके। जानकारी त्रुटिरहित हो, इसका सत्यापन जिला कोषालय से किया जाएगा इसके अलावा जिला स्तरीय दल द्वारा रोस्टर निरीक्षण भी किया जाएगा। समीक्षा के दौरान कलेक्टर द्वारा एसडीएम श्री आर्य को रतलाम ग्रामीण क्षेत्र में एलएनटी कंपनी को भूमि आवंटन का निपटारा तथा जावरा एसडीएम को छिपापुरा में कॉलोनाइजर द्वारा भूमि अतिक्रमण के मामले में सीमांकन करने के निर्देश दिए गए।
सीएम हेल्पलाइन में समीक्षा के दौरान बताया गया कि 100 दिवस से ज्यादा लंबित शिकायतों के तहत राजस्व विभाग की 76 मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी की 116 शिकायतें लंबित है। इसके अलावा सहायक आयुक्त आदिवासी विकास की 48, जिला शिक्षा विभाग की 26, श्रम विभाग की 25, लोक निर्माण विभाग की 14 शिकायत लंबित है। कलेक्टर ने बैठक में निगम आयुक्त को निर्देश दिए कि नगर निगम के कचरा एकत्रीकरण वाहनों पर घरों का बचा हुआ भोजन एकत्र करने के लिए बाल्टी लगाई जाए जिसमें नागरिक अपने घर का बचा हुआ भोजन डाल सकेंगे वह भोजन गौशालाओं को पहुंचाया जाए। लोक सेवा गारंटी की समीक्षा में बताया गया कि तहसीलदार सैलाना के 5, नायब तहसीलदार आलोट के 3, तहसीलदार नामली के 7, तहसीलदार रावटी के 2 आवेदन समय सीमा से बाहर हो गए हैं।
मानव अधिकार आयोग लोकायुक्त, उज्जैन संभाग आयुक्त तथा अन्य आयोगों के पत्रों के जवाब भिजवाने की समीक्षा भी कलेक्टर द्वारा की गई। बताया गया कि एसडीएम जावरा को 73, एसडीएम सैलाना 23, एसडीएम आलोट को 39, सहायक आयुक्त आदिवासी विकास 18, मुख्य चिकित्सा स्वास्थ्य अधिकारी के 20, जिला शिक्षा अधिकारी 15, खाद्य विभाग 13, परियोजना अधिकारी शहरी विकास 41, नगर निगम रतलाम को136 विभिन्न पत्रों के जवाब प्रेषित करना है। कलेक्टर द्वारा जिले के सभी एसडीएम को निर्देश दिए गए कि विभिन्न स्थानों पर ट्रस्ट संपत्तियों का भौतिक सत्यापन एवं निरीक्षण कराएं। यहां देखें कि बगैर अनुमति के कोई संपत्ति बेच तो नहीं दी गई है। ट्रस्ट अकाउंट की जानकारी मंगाई जाए। संपत्ति विक्रय में एसडीएम की अनुमति ली जाना चाहिए। संपत्ति का निजी उपयोग तो नहीं किया जा रहा है। सभी एसडीम को यह भी निर्देश दिए कि सीमांकन के प्रकरणों को चतुर्सीमा या पड़ोसियों की जानकारी नहीं होने के कारण खारिज नहीं किया जाए।
कलेक्टर ने बैठक में अधिकारियों को निर्देश दिए कि कोरोना संक्रमण से बचाव के लिए आवश्यक सावधानियां रखी जाए, गलतफहमी में नहीं रहे। कोरोना गया नहीं है, जागरूक रहें और जागरूकता का प्रसार भी करें।