आदिवासी विकास विभाग के अंतर्गत कार्यरत करीब डेढ़ हजार अध्यापकों, संविदा शिक्षकों और गुरुजीयों के साथ ही अतिथि शिक्षकों को विभाग की उदासीनता झेलना पड़ रही है। अधिकारियों से वेतन को लेकर कोई चर्चा करने जाते हैं तो उपेक्षापूर्ण रवैया अपनाया जाता है।
पिछले माह से वेतन नहीं मिलने से अध्यापक संवर्ग परेशान हैं और अधिकारियों को इससे कोई मतलब दिखाई नहीं दे रहा है। पूर्व में भी वेतन संबंधी दिक्कतों को लेकर अवगत कराया जा चुका है लेकिन उसका आज तक निराकरण नहीं हो पाया है।
यह बात अध्यापक संघर्ष समिति से जुड़े राज्य अध्यापक संघ के जिलाध्यक्ष डॉ. मुनींद्र दुबे, शासकीय अध्यापक संघ के दिलीप सोलंकी व अध्यापक सह संविदा शिक्षक संघ के गोपाल बोरिया ने कलेक्टर बी चंद्रशेखर को दिए ज्ञापन में कही। उन्होंने ज्ञापन में कहा कि वेतन आहरण-वितरण की व्यवस्था विकासखंडस्तर पर निर्धारित की गई है लेकिन आदिवासी विकास विभाग में एक साथ सबका वेतन निकाला जा रहा है जिससे समय पर वेतन नहीं मिलना आम बात हो गई है। शासन से अलाटमेंट भी जारी हो चुका है लेकिन वेतन नहीं मिल रहा है। छटे वेतनमान के गणना पत्रकत एवं अन्य समस्याओं को लेकर सहायक आयुक्त को पिछले चार जनवरी को ज्ञापन दिया लेकिन समाधान नहीं किया जा रहा है। पूरे विभाग में एक समान गणना पत्रक जारी करवाया जाए जिससे समानता बनी रहे। राज्य अध्यापक संघ के प्रांतीय सचिव रजनीश चौहान ने बताया दिसंबर से फरवरी तक का वेतन आदिवासी विकास विभाग के अध्यापकों को नहीं मिला है।