केंद्र सरकार की ओर से कर्मचारी राज्य बीमा निगम (ईएसआईसी) में नियोक्ताओं के अंशदान की दर 4.75 फीसदी से घटाकर 3.25 फीसदी और कर्मचारियों के रहे अंशदान को 1.75 फीसदी से घटाकर 0.75 फीसदी कर दी गई है. यह नया नियम 1 जुलाई 2019 से प्रभावी माना जाएगा.
केंद्रीय श्रम मंत्री संतोष गंगवार की अगुवाई में हुई बैठक में इस पर फैसला लिया गया, जिसमें ईएसआईसी बोर्ड के लोग भी शामिल थे. इसके अलावा बजट में ईएसआई पर सरकार कोई बड़ा ऐलान कर सकती है. इस योजना के तहत देशभर में फैले ईएसआई के अस्पतालों में लाभर्थियों को मुफ्त इलाज की सुविधा उपलब्ध है.
गौरतलब है कि इससे पहले सरकार की ओर से कर्मचारी राज्य बीमा निगम (ईएसआईसी) ने स्वास्थ्य बीमा योजना में सुपर स्पेशिऐलिटी इलाज के लिए न्यूनतम दो साल के योगदान के नियम में ढील देकर इसे 6 महीने कर दिया गया था. जिससे उन लोगों को बड़ी राहत मिली जो काफी अरसे से किसी बीमारी से पीड़ित थे.
बैठक के बाद सरकार की ओर से यह बताया गया कि ESI में सरकार की ओर से नियोक्ताओं के अंशदान 4.75 प्रतिशत घटाकर 3.25 फीसदी और कर्मचारियों के अंशदान को 1.75 फीसदी से घटाकर 0.75 फीसदी कर दी गई है. अंशदान में कमी आने से ईएसआई योजना के अंतर्गत आने वाले सभी कर्मचारियों और नियोक्ताओं को लाभ मिलेगा.
ईएसआई योजना का लाभ उन कर्मचारियों को मिलता है जिनकी मासिक आय 21000 रुपये से कम हो और जो कम से कम 10 कर्मचारियों वाले कम्पनी में काम करते हों. मजदूर संघ भी सरकार की इस योजना का समर्थन कर रहे हैं.