NEET और JEE परीक्षा के बहाने विपक्षी एकता एक बार फिर से गोलबंद होती दिख रही है. 7 गैर बीजेपी शासित राज्यों के मुख्यमंत्रियों ने तय किया है कि वे सितंबर में प्रस्तावित NEET और JEE परीक्षा के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाएंगे. इन सात राज्यों के मुख्यमंत्रियों ने कहा है कि कोरोना संक्रमण के दौर में वे NEET और JEE परीक्षा कराने के केंद्र के फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती देंगे.
बता दें कि NEET की परीक्षा 13 सितंबर को प्रस्तावित है. जबकि JEE की परीक्षा 1 से 6 सितंबर को होने वाली है.
कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी ने बुधवार को NEET और JEE परीक्षा को लेकर 7 गैर बीजेपी शासित राज्यों के मुख्यमंत्रियों की बैठक बुलाई है. इस बैठक में राजस्थान के सीएम अशोक गहलोत, छत्तीसगढ़ के सीएम भूपेश सिंह बघेल, पंजाब के सीएम कैप्टन अमरिंदर सिंह, पुडुचेरी के सीएम नारायणसामी, महाराष्ट्र के सीएम उद्धव ठाकरे, झारखंड के सीएम हेमंत सोरेन और पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने हिस्सा लिया. ये सभी राज्य कोरोना काल में NEET और JEE की परीक्षा टालने की मांग कर रहे हैं.
सोनिया के साथ बैठक में इस मुद्दे पर चर्चा हुई कि NEET और JEE को लेकर पहले प्रधानमंत्री के पास जाया जाए या फिर सीधा सुप्रीम कोर्ट का रुख किया जाए. पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी का कहना है कि समय नहीं रह गया है इसलिए सीधे सुप्रीम कोर्ट जाना चाहिए.
वहीं दूसरी तरफ झारखंड के सीएम हेमंत सोरेन का कहना है कि एक बार प्रधानमंत्री से मिलकर हमें अपनी बात कहनी चाहिए.
मीटिंग के दौरान ममता बनर्जी ने कहा कि पंजाब के सीएम कैप्टन अमरिंदर सिंह लीड लें और अगर जरूरत पड़ी तो हमारी पार्टी का एक रिप्रेजेंटेटिव आपके साथ जाएगा और प्रधानमंत्री को चिट्ठी सौंपेगा. ममता बनर्जी ने कहा कि हम लोग को सुप्रीम कोर्ट जाना चाहिए क्योंकि बच्चों के भविष्य का मामला है.
अब सातों राज्य NEET और JEE परीक्षा को चुनौती देने के लिए सुप्रीम कोर्ट जाने का मन बना चुके हैं. हालांकि जब इस बाबत अंतिम फैसला लिया गया तो महाराष्ट्र के सीएम उद्धव ठाकरे अपना बयान देकर बाहर जा चुके थे. अब उनकी औपचारिक सहमति ली जानी बाकी है. हालांकि उद्धव सरकार कोरोना संक्रमण के दौर में पहले ही इन परीक्षाओं के विरोध में हैं.
ओडिशा के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक ने भी शिक्षा मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक को पत्र लिखकर NEET और JEE की प्रस्तावित परीक्षा रद्द करने की मांग की है. तमिलनाडु की विपक्षी पार्टी डीएमके ने कहा है कि केंद्र को NEET की परीक्षा रद्द करना चाहिए और 12वीं के नंबर के आधार पर छात्रों को मेडिकल कॉलेज में दाखिला देना चाहिए.