नई दिल्ली। अच्छे दिन आने के उम्मीदों के बीच मोदी सरकार के वित्त मंत्री अरुण जेटली ने आज लोकसभा में आम बजट पेश कर दिया। इस बजट में कड़े फैसले के साथ आम जनता को रियायत देने की पूरी कोशिश की गई। हालांकि कर छूट को लेकर लोगों को जितनी उम्मीदें थी उतनी रियायत उन्हें नहीं मिली। रोजमर्रा की चीजें जैसे साबुन, खाद्य तेल, टेलीविजन, कंप्यूटर, लैपटाप, मोबाइल फोन पर लगने वाले उत्पाद शुल्क में कमी कर सरकार ने राहत देने की कोशिश की है, लेकिन सिगरेट, पान, गुटखा खाने वालों को बजट ने निराश किया है। ये चीजें महंगी हो गई है।
बजट पेश करते हुए वित्त मंत्री अरुण जेटली ने कहा कि दुनिया में मंदी का असर भारत पर भी पड़ा है। हालांकि उन्होंने कहा कि चिंता की कोई बात नहीं है, तीन से चार साल में विकास दिखने लगेगा। 45 दिन पुरानी सरकार से बहुत ज्यादा उम्मीदें करना उचित नहीं है। सरकारी घाटे को कम करना सबसे जरूरी बताते हुए कहा कि मेरा लक्ष्य सरकारी घाटे को 3.6 फीसद रखने का है।
जेटली ने कहा कि देश की जनता ने बदलाव के लिए वोट दिया है। यह लोगों का यथास्थिति के प्रति गुस्से को दर्शाता है। युवाओं की उम्मीदें भी अर्थव्यवस्था से जुड़ी हुई हैं। उन्हें रोजगार की जरूरत है। जेटली ने कहा कि इस बजट से आर्थिक तरक्की की शुरुआत होगी।
बजट में रक्षा, शिक्षा, गंगा पर विशेष ध्यान दिया गया है। रक्षा क्षेत्र और बीमा क्षेत्र में 49 फीसद एफडीआइ का प्रस्ताव किया गया है। उन्होंने कहा कि देश को रोजगार बढ़ाने वाले निवेश की जरूरत है। रक्षा क्षेत्र में हम विदेश से बहुत खरीद करते हैं। भारत विश्व में उपकरणों का सबसे बड़ा खरीददार बन गया है। बजट में रक्षा क्षेत्र के लिए 2 लाख 29 हजार करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है। जो पिछले रक्षा बजट से 5000 करोड़ रुपये ज्यादा है।
मध्यम वर्ग के लोगों को आयकर में छूट को लेकर अरुण जेटली से बहुत उम्मीदें थी, लेकिन वित्त मंत्री उनकी उम्मीदों पर खरा नहीं उतर सके। बजट में टैक्स सिस्टम में कोई बदलाव नहीं किया गया है। आयकर में छूट का दायरा दो लाख से बढ़ा कर 2.5 लाख रुपये कर दिया गया है। हालांकि लोग इसे कम से कम तीन लाख रुपये करने के बारे में सोच रहे थे। वरिष्ठ नागरिकों के लिए टैक्स छूट की सीमा 2.5 लाख से बढ़ा कर तीन लाख रुपये कर दिया गया है।
महत्वपूर्ण घोषणाएं :–
– स्मार्ट सिटी में भी एफडीआइ का प्रस्ताव।
– बड़े शहरों के आसपास 100 स्मार्ट सिटी बनाने का प्रस्ताव।
– सरकारी बैंकों के शेयर बेचे जाएंगे।
– जीएसटी को खत्म करने का प्रस्ताव।
– चार नए एम्स बनाने का प्रस्ताव।
– गांधी जयंती पर स्वस्थ भारत अभियान शुरू किया जाएगा।
– बेटी बचाओ, बेटी पढाओ योजना की शुरुआत,100 करोड़ रुपये का प्रस्ताव।
– राजग सरकार ने प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना की शुरुआत की थी, इसके लिए 14 हजार 389 करोड़ रुपये आवंटित करने का प्रस्ताव।
– अनुसूचित जाति के युवाओं को रोजगार के लिए 200 करोड़ रुपये का प्रस्ताव।
– महिलाओं की सुरक्षा के लिए डेढ़ सौ करोड़ रुपये बड़े शहरों में खर्च करेगी सरकार।
-सरदार वल्लभ भाई पटेल की प्रतिमा बनाने के लिए गुजरात सरकार को 200 करोड़ रुपये दिए जाएंगे।
-12 और सरकारी मेडिकल कॉलेजों को मंजूरी दी जाएगी।
– जम्मू कश्मीर, छत्तीसगढ़, गोवा, आंध्र प्रदेश, केरल में 5 नए आइआइटी और आइआइएम बनाने का प्रावधान। 500 करोड़ रुपये आवंटित।
– ग्रामीण क्षेत्रों में पीने के पानी पर 3 हजार 6 सौ करोड़ रुपये खर्च करने का प्रस्ताव।
– मरनेगा में कृषि को शामिल किया जाएगा।
-सुशासन के लिए 100 करोड़ रुपये का प्रस्ताव।
-दृष्टि बाधितों के लिए करेंसी नोट्स छापे जाएंगे।
– 500 करोड़ रुपये का बनेगा महंगाई फंड।
-आंध्र प्रदेश, राजस्थान में कृषि विश्वविद्यालय।
– देश भर में 24 घंटे बिजली सप्लाई की योजना।
– किसानों का कर्ज आसान बनाया जाएगा।
– कृषि ऋण के लिए 8 लाख करोड़ का प्रस्ताव।
-किसान टीवी चैनल शुरू किया जाएगा।
– किसानों के लिए मिंट्टी हेल्थ कार्ड।
– जलवायु परिवर्तन के लिए 100 करोड़ रुपये का प्रावधान।
– महंगाई कम करने पर पूरा जोर दिया जाएगा।
– 7-8 फीसदी की जीडीपी दर हासिल करने की उम्मीद।
– अर्थव्यवस्था सुधार के लिए कदम उठाएंगे।
– नई यूरिया पॉलिसी बनाई जाएगी।
– फूड और ऑयल सब्सिडी सिर्फ जरूरतमंदों के लिए।
– रक्षा क्षेत्र के लिए 2 लाख 29 हजार करोड़ रुपये का प्रावधान।
– 8500 किलोमीटर नेशनल हाइवे बनेगा।
– वाराणसी में बुनकरों के लिए 50 करोड़ रुपये का प्रावधान।
– सीमा रेल योजना के लिए 1000 करोड़ रुपये का प्रावधान।
– नेशनल वार मेमोरियल के लिए 100 करोड़ रुपये का प्रावधान।
– एफसीआइ तीन हिस्सों में बंटेगा।
– सूक्ष्म और मझोले उद्योगों को बढ़ावा दिया जाएगा।
– एसईजेड फिर से शुरू किए जाएंगे।
– अल्ट्रा मॉडर्न सोलर परियोजना के लिए 400 करोड़ रुपये का प्रावधान।
– राज्यों को खनिज पर मिलने वाले रायल्टी पर पुन: विचार होगा।
– थर्मल पावर तकनीक के लिए 100 करोड़ रुपये का प्रावधान।
– कोयला उत्पादन बढ़ाने की कोशिश होगी।
– एक परिवार में दो बैंक खातों को प्रोत्साहन दिया जाएगा।
– पीपीएफ में बचत सीमा बढ़ाई गई।
– सभी वित्तीय लेनदेन का एक ही डी मैट होगा।
– अल्प बचत को प्रोत्साहन दिया जाएगा।
– सेना में एक रैंक एक पेंशन के लिए 1000 करोड़ रुपये का प्रावधान।
– पांच टूरिस्ट सर्किट बनाए जाएंगे।
– तीर्थस्थलों के विकास के लिए 100 करोड़ रुपये का फंड।
– नमामि गंगा परियोजना के लिए 2037 करोड़ रुपये का प्रावधान।
– पुलिस मेमोरियल के लिए 50 करोड़ रुपये का प्रावधान।
– नदियों को जोड़ने के लिए रिसर्च पर 100 करोड़ रुपये के फंड का प्रावधान।
– गंगा घाटों की सफाई के लिए 10 करोड़ रुपये का प्रावधान।
– गंगा की सपाई के लिए अध्ययन को 100 करोड़ रुपये का प्रावधान।
– मणिपुर में खेल विश्वविद्यालय के लिए 100 करोड़ रुपये का प्रावधान।
– जम्मू कश्मीर में खेल प्रोत्साहन के लिए 200 करोड़ रुपये का प्रावधान।
– महिला खिलाड़ी प्रशिक्षण के लिए 100 करोड़ रुपये का प्रावधान।
– विस्थापित कश्मीरियों के लिए 500 करोड़ रुपये का प्रावधान।
– दिल्ली में बिजली के लिए 200 करोड़ रुपये।
– दिल्ली में पानी के लिए 500 करोड़ रुपये का प्रावधान।
– पूर्वोत्तर के लोगों के लिए अरुण प्रभा नामक टीवी चैनल का प्रस्ताव।
– पूर्वोत्तर के राज्यों को रेल से जोड़ने के लिए 1000 करोड़ रुपये का प्रावधान।
– टैक्स सिस्टम में कोई बदलाव नहीं।
– 2.5 लाख की आमदनी पर कोई टैक्स नहीं लगेगा।
– 60 साल के कम उम्र के लोगों के लिए टैक्स में छूट की सीमा बढ़ी।
– वरिष्ठ नागरिकों के लिए टैक्स छूट 2.5 लाख से बढ़ा कर 3 लाख किया।
– खाद्य तेल, साबुन सस्ता।
– सामान्य टीवी सस्ता।
– 19 इंच से कम के एलसीडी, एलईडी सस्ता।
– स्मार्ट कार्ड पर लगने वाला शुल्क कम होगा।
– स्टेनलेस स्टील के सामान सस्ते।
– सिगरेट, गुटखा, पान मसाला महंगा।
– रेडीमेड कपड़े, सजने-संवरने [कॉसमेटिक्स] का सामान हुआ महंगा।
– कोल्ड ड्रिंक्स हुआ महंगा।