भोपाल में 50 करोड़ की लागत से बनेगा राष्ट्रीय मानसिक स्वास्थ्य पुनर्वास केन्द्र

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भोपाल। मध्यप्रदेश की राजधानी भोपाल में 50 करोड़ रुपए की लागत से राष्ट्रीय मानसिक स्वास्थ्य पुनर्वास केन्द्र स्थापित किया जाएगा। केन्द्र के लिए केन्द्रीय बजट में घोषणा की जा चुकी है।
 
यह जानकारी शनिवार को मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान से भेंट के दौरान केन्द्रीय सामाजिक न्याय एवं सशक्तिकरण मंत्री थावरचन्द गेहलोत ने दी। गेहलोत ने इस केन्द्र सहित सामाजिक न्याय विभाग द्वारा मध्यप्रदेश को दी जा रही कोई 125 करोड़ रुपए की सौगातों की जानकारी भी दी।
मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि इस राष्ट्रीय संस्थान के लिए भूमि आवंटन सहित अन्य कार्यवाही शीघ्र पूरी की जाए। सामाजिक न्याय मंत्रालय को प्रदेश से नि:शक्तजन तथा कमजोर वर्गों की योजनाओं के विस्तृत प्रस्ताव भेजे जाएं। इस संबध में अलग से समय लेकर केन्द्रीय सामाजिक न्याय मंत्री से मुलाकात भी की जाए।
 
केन्द्रीय मंत्री गेहलोत ने बताया कि श्रवण-बाधित बच्चों के लिए सागर, हरदा, होशंगाबाद, सिवनी और देवास में पुनर्वास केन्द्र स्थापित करने के लिए विभाग द्वारा एक करोड़ 13 लाख रुपये स्वीकृत किए गए हैं। सामाजिक न्याय विभाग द्वारा नि:शक्तजन के लिये प्रदेश को करीब 350 करोड़ रुपए की छात्रवृत्ति स्वीकृत की गई है। प्रदेश में नि:शक्तजन के लिए स्पोर्टस सेंटर बनाने की जानकारी भी दी गई।
प्रदेश के प्रत्येक जिले में केन्द्रीय सामाजिक न्याय विभाग द्वारा शिविर लगाकर करीब 15 हजार नि:शक्तजन को लाभान्वित किया जाएगा। प्रत्येक शिविर में 20-25 लाख के कृत्रिम अंग तथा उपकरण वितरित किए जाएंगे। देश में मोटोराइज्ड ट्रायसिकल वितरण की शुरुआत मध्यप्रदेश से की जाएगी। प्रदेश में वर्तमान में स्वीकृत 23 जिला विकलांग पुनर्वास केन्द्र को अभियान चलाकर अनुदान जारी किया जाएगा।
 
नि:शक्तजन के लिए उज्जैन में 5 करोड़ रुपए की लागत से कृत्रिम अंग तथा उपकरणों के निर्माण की आधुनिक इकाई स्थापित की जाएगी। मध्यप्रदेश के विभिन्न जिलों में अनुसूचित जाति के विद्यार्थियों के लिए 40 करोड़ की लागत से बाबू जगजीवनराम छात्रावास बनाए जाएंगे। चर्चा के दौरान बताया गया कि मध्यप्रदेश से सामाजिक न्याय विभाग के एक वरिष्ठ अधिकारी को प्रशिक्षण के लिए जापान भेजा जाएगा।
इस दौरान मुख्य सचिव अन्टोनी डिसा, अपर मुख्य सचिव अरुणा शर्मा, प्रमुख सचिव अनुसूचित जाति कल्याण जेएन मालपानी, प्रमुख सचिव आदिम-जाति कल्याण अशोक शाह और मुख्यमंत्री के सचिव विवेक अग्रवाल उपस्थित थे।