भोपाल। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ड्रीम प्रोजेक्ट ‘स्मार्ट सिटी’ में भोपाल के शामिल होने परमास्टर प्लान का अड़ंगा लग सकता है। दरअसल, केंद्रीय शहरी विकास मंत्रालयकी ओर से जारी ड्राफ्ट कॉन्सेप्ट नोट में पहली शर्त ही रखी गई है कि वे शहर इस योजना के दायरे में आएंगे, जिनका मास्टर प्लान लागू हो या फिर जल्द प्रभाव में आने वाला है।
इस पैमाने पर भोपाल खरा नहीं उतर रहा है। राजधानी का मास्टर प्लान ड्राफ्ट- 2031 अब तक प्रकाशित नहीं हो पाया है, जबकि यह लंबे समय से बन कर तैयार है। केंद्रीय कैबिनेट ने बुधवार को देश में 100 स्मार्ट सिटी बनाने की औपचारिक मंजूरी दी है।
हालांकि, राज्यों ने इस दिशा में काफी पहले काम शुरू कर दिया था। इस सिलसिले में मंत्रालय ने कुछ महीने पहले दिल्ली में एक सेमिनार आयोजित कर सभी राज्यों को स्मार्ट सिटी का ड्राफ्ट कॉन्सेप्ट नोट जारी किया था। इसके बाद प्रदेश के नगरीय विकास एवं पर्यावरण विभाग ने इंदौर, भोपाल, ग्वालियर और जबलपुर को स्मार्ट सिटी के तौर पर विकसित करने के लिए चुना था।
स्मार्ट सिटी के लिए जरूरी शर्तें
– शहर में मास्टर प्लान लागू हो या जल्द
– प्रभाव में आने वाला हो।
– प्लान की अवधि कम से कम दस साल।
– 10 लाख से ज्यादा आबादी हो।
– प्रोजेक्ट्स को समय पर अनुमति।
– नागरिक सेवाओं की ऑनलाइन डिलीवरी
(ड्राफ्ट कॉन्सेप्ट नोट के मुताबिक)
मिलती हैं ये सुविधाएं
– स्मार्ट सिटी में 24ट7 बिजली-पानी।
– हर व्यक्ति को अफॉर्डेबल हाउस।
– सीवेज नेटवर्क तक हर घर की पहुंच।
– सस्ता और आसानी से मुहैया पब्लिक ट्रांसपोर्ट।
– ईको फ्रेंडली इंफ्रास्ट्रक्चर।
– वाई फाई कनेक्टिविटी।
छह साल पहले चली प्रक्रिया
– 9 अगस्त, 2008 को मास्टर प्लान का ड्राफ्ट जारी हुआ। कुछ ही समय बाद इसे रद्द किया।
– 29 अगस्त, 2009 को मास्टर प्लान-2021 का प्रारूप बना। इस पर दो हजार से ज्यादा आपत्तियां आईं।
– मुख्यमंत्री ने इस ड्राफ्ट को खारिज किया
– 2010 में ड्राफ्ट-2031 बनाने की प्रक्रिया शुरू
– जून, 2012 तक होना था जारी।
इंदौर हमसे आगे
इंदौर का मास्टर प्लान लागू हो चुका है। इसका फायदा स्मार्ट सिटी की प्रक्रिया में मिला है। पहले चरण में सिटीजन रिफ्रेंस फ्रेमवर्क के तहत विभिन्ना वर्गों से जरूरत व अपेक्षा पूछी जा रही है।
मास्टर प्लान अहम
स्मार्ट सिटी डेवलपमेंट प्लान बनाने के लिए मास्टर प्लान अहम है पर, जरूरी नहीं। फिलहाल हम केंद्र सरकार की ओर से इसकी गाइडलाइन जारी होने का इंतजार कर रहे हैं। -सीयू रॉय, उप संचालक (संचार), नगरीय विकास एवं पर्यावरण विभाग
जल्द प्रकाशन की तैयारी
मास्टर प्लान ड्राफ्ट-2031 तैयार है। हम जल्द प्रकाशन के लिए प्रयासरत हैं। -गुलशन बामरा, डायरेक्टर, टीएंडसीपी