ट्रेड यूनियनों ने समय से पहले पीएफ निकासी पर टीडीएस कटौती के सरकार के फैसले का विरोध किया. ट्रेड यूनियनों ने कहा कि वे श्रम मंत्रालय से कहेंगे कि इस बारे में ईपीएफओ के आदेश पर रोक लगाई जाए.
कमर्चारी भविष्य निधि संगठन (ईपीएफओ) ने इस बारे में एक आदेश जारी किया. इसके अनुसार वह एक जून से उन पीएफ निकासी की स्रोत पर कर कटौती (टीडीएस) करेगा, जिनमें जुटाई गई राशि 30,000 रुपये से अधिक होगी और कर्मचारी ने पांच साल से कम समय तक काम किया हो.
ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस (एटक) के सचिव डी एच सचदेव ने कहा, ‘हम पीएफ निकासी पर टीडीएस कटौती के सरकार के कदम का विरोध करेंगे. हम इस आशय की अधिसूचना को स्थगित रखने के लिए श्रम मंत्रालय को पत्र लिखेंगे.’ ईपीएफओ के एक अन्य ट्रस्टी और हिंद मजदूर सभा के सचिव ए डी नागपाल ने कहा, ‘हमने पहले भी इस कदम का विरोध किया था. यहां तक कि ईपीएफओ ने 2,00,000 रपये से कम संग्रह राशि वाले मामलों में छूट का प्रस्ताव किया था. पीएफ निकासी पर कर नहीं लगना चाहिए.’