यूपीए कैबिनेट ने टेलीकॉम समेत 12 क्षेत्रों में 100 फीसदी एफडीआई को मंजूरी दी

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सरकार ने नरमी से जूझ रही अर्थव्यवस्था को नई गति देने के लिये साहसिक कदम उठाते हुये दूरसंचार क्षेत्र में शत प्रतिशत प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (एफडीआई) की छूट देने के साथ अत्याधुनिक रक्षा उत्पादन प्रौद्योगिकी सहित करीब एक दर्जन क्षेत्रों में एफडीआई सीमा बढ़ाने का फैसला किया। हालांकि, नागर विमानन क्षेत्र और मीडिया में एफडीआई सीमा बढ़ाने का कोई फैसला नहीं…

यूपीए कैबिनेट ने टेलीकॉम समेत 12 क्षेत्रों में 100 फीसदी एफडीआई को मंजूरी दी

सरकार ने नरमी से जूझ रही अर्थव्यवस्था को नई गति देने के लिये साहसिक कदम उठाते हुये दूरसंचार क्षेत्र में शत प्रतिशत प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (एफडीआई) की छूट देने के साथ अत्याधुनिक रक्षा उत्पादन प्रौद्योगिकी सहित करीब एक दर्जन क्षेत्रों में एफडीआई सीमा बढ़ाने का फैसला किया। हालांकि, नागर विमानन क्षेत्र और मीडिया में एफडीआई सीमा बढ़ाने का कोई फैसला नहीं किया गया।

वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री आनंद शर्मा ने यहां संवाददाताओं को बताया, प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह के साथ कुछ महत्वपूर्ण विभागों के मंत्रियों की बैठक में खास-खास क्षेत्रों में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश के नियमों को उदार बनाने या उसकी सीमा बढ़ाने के बारे में सर्वसम्मति बनी।

उन्होंने कहा कि जहां रक्षा क्षेत्र में एफडीआई सीमा 26 प्रतिशत पर बरकरार रखी गई है, वहीं इस क्षेत्र में अत्याधुनिक प्रौद्योगिकी पर आधारित विनिर्माण के मामले में विदेशी निवेश सीमा बढ़ाने पर मंत्रिमंडल की सुरक्षा मामलों की समिति में फैसला किया जा सकता है।

शर्मा ने कहा कि विवादास्पद बीमा क्षेत्र में एफडीआई सीमा स्वत: स्वीकृत मार्ग से 26 फीसदी से बढ़ाकर 49 फीसदी करने का निर्णय किया गया है। स्वत: स्वीकृति मार्ग के तहत निवेश करने वाली कंपनियों को सरकार की पूर्व मंजूरी लेनी आवश्यक नहीं होती। इस क्षेत्र में एफडीआई सीमा बढ़ाने संबंधी विधेयक राज्यसभा में लंबित है।