नई दिल्ली । बहुत संभव है कि आपको क्रेडिट-डेबिट कार्ड के अधिक इस्तेमाल के लिए सरकार इनकम टैक्स में विशेष छूट दे। सरकार क्रेडिट-डेबिट कार्ड से भुगतान को बढ़ावा देने के लिए इनकम टैक्स पर छूट से लेकर कई तरह के प्रोत्साहन देने की तैयारी कर रही है। इस आशय के प्रस्ताव का एक मसौदा वित्त मंत्रालय ने तैयार किया है। इसमें पेट्रोल पंप, गैस एजेंसी और रेल टिकट के लिए क्रेडिट व डेबिट कार्ड से भुगतान को ट्रांजैक्शन शुल्क से मुक्त रखने की बात कही गई है।
वित्त मंत्रालय का यह मसौदा बजट में वित्त मंत्री अरुण जेटली के भाषण में नकदी रहित अर्थव्यवस्था की ओर बढ़ने की दिशा में उठाया गया कदम है। सरकार ने इस मसौदे में एक लाख रुपये से अधिक कीमत वाले सौदों को भी इलेक्ट्रॉनिक भुगतान सिस्टम के जरिये करने को अनिवार्य बनाने प्रस्ताव किया है। इलेक्ट्रॉनिक और प्लास्टिक मनी के इस्तेमाल को बढ़ावा देने वाले इस मसौदे पर सरकार ने 29 जून तक जनता से राय मांगी है।
दुकानदारों को क्रेडिट-डेबिट कार्ड के जरिये भुगतान लेने को प्रोत्साहित करने के लिए भी मसौदे में कई सिफारिशें की गई हैं। इसके तहत दुकानदारों को भी एक निश्चित सीमा तक क्रेडिट-डेबिट कार्ड से भुगतान लेने पर टैक्स में छूट देने का प्रस्ताव है। मसौदे के मुताबिक यदि कोई दुकानदार अपनी कुल बिक्री का 50 फीसद क्रेडिट-डेबिट कार्ड के जरिये प्राप्त करता है तो उसे टैक्स छूट दी जा सकती है। साथ ही ऐसे दुकानदारों को वैट में एक से दो फीसद की रियायत देने का भी प्रस्ताव है।
सरकार का मानना है कि क्रेडिट-डेबिट कार्ड को बढ़ावा मिलने से किसी भी व्यक्ति की ट्रांजैक्शन हिस्ट्री तैयार करने में मदद मिलेगी। इससे उस व्यक्ति को कर्ज लेने में आसानी होगी। साथ ही वित्तीय समावेश की तरफ बढ़ने की दिशा में भी यह महत्वपूर्ण होगा। इतना ही नहीं, यदि क्रेडिट-डेबिट कार्ड का इस्तेमाल बढ़ता है तो जाली करेंसी की समस्या को भी कम किया जा सकेगा।
मसौदे में यह भी स्वीकार किया गया है कि इस लक्ष्य को पाने के लिए क्रेडिट-डेबिट कार्ड स्वीकार करने वाले दुकानदारों और इससे संबंधित बुनियादी ढांचे की अभी देश में कमी है। इसलिए मसौदे में बैंकों से क्रेडिट व डेबिट कार्ड जारी करने के साथ साथ प्वाइंट ऑफ सेल की संख्या में भी वृद्धि करने का सुझाव दिया गया है।
वित्त मंत्रालय ने यह मसौदा अपनी वेबसाइट पर जारी किया है। मसौदे के मुताबिक जो लोग खरीदारी और बिलों के भुगतान में क्रेडिट और डेबिट कार्ड का इस्तेमाल काफी अधिक करते हैं, उन्हें इनकम टैक्स में कुछ रियायत देने का प्रस्ताव किया गया है।
वित्त मंत्री ने इस साल का बजट प्रस्तुत करते हुए एलान किया था कि सरकार नकद सौदों को हतोत्साहित कर क्रेडिट-डेबिट कार्ड और इलेक्ट्रॉनिक भुगतान को बढ़ावा देने के लिए जल्दी ही कुछ कदम उठाएगी। यह मसौदा उसी दिशा में उठाया गया कदम है। इस मसौदे पर मिले सुझावों के बाद सरकार रिजर्व बैंक, सार्वजनिक और निजी बैंक, मोबाइल ऑपरेटरों समेत अन्य सभी संबंधित पक्षों के साथ विचार-विमर्श कर विस्तृत रूपरेखा तैयार करेगी।