नई दिल्ली। देश के 27 शहरी निकाय एजेंसियों ने ऑनलाइन बिल्डिंग प्लान अप्रूवल की व्यवस्था शुरू कर दी है। इससे अब इन शहरों में डेवलपर्स के साथ-साथ मकान बनाने के इच्छुक लोगों को कम समय में ही बिल्डिंग प्लान को मंजूरी मिलने लगेगी।
यह जानकारी केंद्रीय शहरी विकास राज्यमंत्री बाबुल सुप्रियो ने बुधवार को लोकसभा में पूछे गए एक सवाल में जवाब में दी। उन्होंने बताया कि ऑनलाइन मंजूरी देने में महाराष्ट्र सबसे आगे है। यहां 7 शहरों में ऑनलाइन मंजूरी दी जाती है, जबकि इसके बाद केरल में पांच शहरों में यह व्यवस्था शुरू हो चुकी है।
इन निगम निगमों में मिलती है ऑनलाइन अप्रूवल
जिन नगर निगमों ने यह व्यवस्था शुरू की है, उनमें ग्रेटर मुबई, नई दिल्ली नगरपालिका परिषद (एनडीएमसी), साउथ दिल्ली नगर निगम, पुणे, पिंपरी-छिनछवाड़, कोयंबटूर, इंदौर, नागपुर, शोलापुर, अमरावती, तिरुवंतपुरमा, कोलम, कोच्ची, थिरिसूर, कोझिकोड, उज्जैन, ग्वालियर, उल्हासनगर, हुबली-धारवाड़ और लवासा शामिल हैं।
डेवलपमेंट अथॉरिटी में भी व्यवस्था शुरू
इनके अलावा देश की डेवलपमेंट अथॉरिटी ने भी यह व्यवस्था शुरू की है, उनमें न्यू टाउन कोलकाता डेवलपमेंट अथॉरिटी, चैन्नई मेट्रोपोलिटन डेवलपमेंट अथॉरिटी, हरियाणा अर्बन डेवलपमेंट अथॉरिटी, भुवनेश्वर डेवलपमेंट अथॉरिटी, हैदराबाद मेट्रोपोलिटन डेवलपमेंट अथॉरिटी और जयपुर डेवलपमेंट अथॉरिटी शामिल है।
राज्यों से एक माह में क्लीयरेंस देने को कहा
सुप्रियो ने बताया कि शहरी विकास मंत्रालय की ओर से सभी राज्य सरकारों को सलाह दी गई है कि बिल्डिंग संबंधी सभी क्लीयरेंस प्रक्रिया को इतना सरल बनाया जाए कि एक माह के भीतर बिल्डर या मकान बनाने वाले लोगों को सभी क्लीयरेंस मिल जाएं।