इलाहाबाद हाई कोर्ट से आज सभी एक अहम फैसले की उम्मीद लगाए बैठे थे। उत्तर प्रदेश में स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन (यूपीपीएससी) में आरक्षण के नए कानून के खिलाफ कोर्ट को आज फैसला सुनाना था, लेकिन यह निर्णय सुरक्षित रख लिया गया है।
फैसला सुरक्षित रखने के साथ ही कोर्ट ने नई भर्ती के इंटरव्यू पर फिलहाल दस दिन की रोक लगा दी है। सूत्रों की मानें तो हंगामा होने…
इलाहाबाद हाई कोर्ट से आज सभी एक अहम फैसले की उम्मीद लगाए बैठे थे। उत्तर प्रदेश में स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन (यूपीपीएससी) में आरक्षण के नए कानून के खिलाफ कोर्ट को आज फैसला सुनाना था, लेकिन यह निर्णय सुरक्षित रख लिया गया है।
फैसला सुरक्षित रखने के साथ ही कोर्ट ने नई भर्ती के इंटरव्यू पर फिलहाल दस दिन की रोक लगा दी है। सूत्रों की मानें तो हंगामा होने की आंशका के मद्देनजर कोर्ट ने फैसला सुरक्षित रखा है। बता दें कि कुछ दिनों पहले इलाहाबाद में छात्रों ने जबरदस्त हंगामा किया था। इस दौरान उग्र छात्रों ने जगह-जगह तोड़−फोड़, पथराव और आगजनी की थी। इसमें करीब 100 गाड़ियां जला दी गई थीं। इससे करोड़ों रुपए का नुकसान हुआ था। आज भी कुछ ऐसे ही हंगामे की आशंका थी।
गौरतबल है कि आरक्षण के कानून के मुताबिक सिर्फ 50 फीसदी सीटें आरक्षित की जा सकती हैं, लेकिन यूपी स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन ने ऐसे नियम बना दिए हैं कि आरक्षण के दायरे में आने वाले छात्रों के नंबर अगर अधिक होते हैं तो उन्हें जनरल कैटेगरी में भेजा जाता है। ऐसे में प्रदर्शनकारी छात्रों का आरोप है कि आरक्षण 50 फीसदी से बढ़कर 70 फीसदी हो जाता है।
यूपी सरकार के फैसले के खिलाफ इलाहाबाद में छात्र सड़क पर हैं, जिसे देखते हुए पूरे इलाहाबाद को छावनी में तब्दील कर दिया गया है। इलाहाबाद को 7 जोन में बांटा गया है, तीन हजार से ज्याद जवान तैनात किये गये हैं। वाटर कैनन के साथ भी पुलिसकर्मी तैनात हैं, उपद्रवियों के खिलाफ राष्ट्रीय सुरक्षा कानून यानी एनएसए के तहत पुलिस कार्रवाई करेगी।
हालात को देखते हुए 23 जुलाई तक सभी स्कूल कॉलेज बंद कर दिये गये हैं। छात्रों ने कुछ जगहों पर तोड़फोड़ भी की, आगजनी की घटनाएं भी हुईं।