कैग की रिपोर्ट से कर्ज माफी योजना में धांधली का खुलासा होने के बाद सड़क से संसद तक में हंगामा शुरू हो गया है, लेकिन कृषि मंत्री शरद पवार का कहना है कि 52,000 करोड़ रुपये की कृषि कर्ज माफी योजना में धन का दुरुपयोग नहीं हुआ।पवार ने कहा, ‘लेखापरीक्षा में जो नमूना लिया गया, वह काफी छोटा था। नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक (कैग) को बड़ी संख्या में ऐसे खातो… 
कैग की रिपोर्ट से कर्ज माफी योजना में धांधली का खुलासा होने के बाद सड़क से संसद तक में हंगामा शुरू हो गया है, लेकिन कृषि मंत्री शरद पवार का कहना है कि 52,000 करोड़ रुपये की कृषि कर्ज माफी योजना में धन का दुरुपयोग नहीं हुआ।पवार ने कहा, ‘लेखापरीक्षा में जो नमूना लिया गया, वह काफी छोटा था। नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक (कैग) को बड़ी संख्या में ऐसे खातों की जांच करनी चाहिए। भारत सरकार ने निर्णय किया और पैसा बैंकों को भेजा गया। रिजर्व बैंक और नाबार्ड (राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक) की निगरानी में बैंकों ने खातों तथा लाभार्थियों की सूची का चयन किया। पैसा सीधे खातों में भेजा गया। ऐसे में गड़बड़ी का सवाल कहां उठता है।’कैग रिपोर्ट में योजना के क्रियान्वयन में गड़बड़ी के खुलासे के बाद मंत्री का यह बयान आया है। रिपोर्ट में कहा गया है कि हजारों लाभार्थी योग्य नहीं थे, जबकि जो योग्य थे उन्हें योजना का लाभ नहीं मिला।हालांकि, पवार ने बैंकों द्वारा तैयारी सूची में योजना के तहत पात्र कुछ किसानों का नाम शामिल नहीं होने और अपात्र किसानों को योजना का लाभ मिलने की संभावनाओं से इनकार नहीं किया।ऐसे में पवार एक और यह कह रहे हैं कि कैग की रिपोर्ट के तथ्य ठीक नहीं हैं, दूसरी ओर वह इस संभावना से भी इंकार नहीं कर रहे कि अपात्र किसानों को लाभ मिला होगा। इसलिए पवार दरअसल कहना क्या चाहते हैं यह साफ नहीं हो पाया है।