नई दिल्ली। सरकार की ग्रामीण इलाकों में मुफ्त मोबाइल फोन देने की योजना परवान चढ़ रही है इसके तहत अगले चार वर्ष में दो करोड़ 50 लाख लोगों को सेलफोन दिए जाएंगे।
आधिकारिक सूत्रों ने बताया कि इस योजना पर 48 अरब 50 करोड़ रूपए खर्च होंगे और इसके लिए यूनिवर्सल सर्विस ओब्लीगेजन फंड (यूएसओएफ) धन मुहैया कराएगा। इन मोबाइल फोन के माध्यम से ग्रामीण इलाकों में कृषि स्वास्थ्य शिक्षा वित्तीय सेवा कौशल विकास और रोजगार संबंधी सूचनाएं उपलब्ध कराई जाएंगी जिससे वहां जीवन स्तर में सुधार आएगा। इससे ग्रामीण क्षेत्रों में दूरसंचार घनत्व बढेगा और सकल घरेलू उत्पाद पर सकारात्मक प्रभाव पडेगा और सामाजिक,आर्थिक विकास भी हो सकेगा।
यह तो माना ही जा रहा है कि संचार सुविधाओं के आर्थिक और सामाजिक लाभ और होते है इससे लोगों में सकारात्मक सोच भी आती है। सूत्रों के अनुसार यह योजना चार वर्ष में चरणबद्ध तरीके से लागू की जाएगी जिसके तहत पहले वर्ष में 25 लाख लोग लाभान्वित होंगे। दूसरे वर्ष में 50 लाख तीसरे वर्ष में 75 लाख और चौथे वर्ष में एक करोड़ लोगों को मोबाइल फोन दिए जाएंगे।
मोबाइल फोन की कीमत 2240 रूपए होगी। लाभार्थी को 300 रूपए देने होंगे, जो इसके सहायक सामान की कीमत होगी। मोबाइल सेट की तीन वर्ष की वारंटी होगी। सूत्रों के अनुसार राज्य सरकारें लाभार्थियों का चयन करेंगी और एक घर में सिर्फ एक ही मोबाइल फोन दिया जाएगा। लाभार्थी महिलाएं ही हो सकेंगी और महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना के लाभार्थी ही इस योजना के पात्र होंगे।
इन मोबाइल फोन पर वाइस एसएमएस और एएमएस के जरिये कृषि, स्वास्थ्य, शिक्षा और वित्तीय सेवा संबंधी संदेश भेजे जाएंगे। लाभार्थी को 30 रूपए प्रतिमाह महीने के पहले दिन मोबाइल फोन को चार्ज कराने के लिए देने होंगे, जिसके तहत सेवा प्रदाता उसे 30 मिनट का एयरटाइम 30 एसएमएस और 30 एमबीपीएस की इंटरनेट सेवा प्रति माह उपलब्ध कराएगा।