मोदी सरकार ने पश्चिम बंगाल का नाम ‘बांग्ला’ रखने की मांग को ठुकरा दिया है। सरकार की ओर से केंद्रीय गृह राज्यमंत्री नित्यानंद राय ने कहा कि राज्य के नाम में परिवर्तन के लिए संवैधानिक संशोधन की जरूरत होती है।
तीन बार भेजा गया है नाम बदलने का प्रस्ताव
आपको बतां दे कि पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी की सरकार केंद्र को अब तक 2011, 2016 और 2018 में तीन बार नाम बदलने का प्रस्ताव भेज चुकी है। पहले प्रस्ताव को संप्रग-2 सरकार के समय खारिज किया गया था जब राज्य सरकार ने नाम बदलकर पश्चिमबंग रखने का प्रस्ताव दिया था।