नरेंद्र मोदी सरकार ने सभी सरकारी विभागों को स्पष्ट आदेश दिया है कि वो जल्द से जल्द ऑनलाइन हो जाएं. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आदेश पर भारत सरकार के व्यय विभाग ने इस बाबत सख्त आदेश जारी किया है. मोदी सरकार कागज का कम से कम उपयोग करने पर जोर दे रही है और इसी के मद्देनजर यह आदेश पारित किया गया है. यह नवीनतम आदेश 22 अगस्त को दिया गया है. इस लेटर में यह लिखा गया है कि बार बार निर्देश दोहराने के बावजूद अधिकारियों ने इसका पालन नहीं किया.
अब इस आदेश के तहत सभी मंत्रालयों के सभी सचिवों, विभागों, संबद्ध कार्यालयों, स्वायत्त और सांविधिक निकाय और भारत सरकार के अधीनस्थ कार्यालयों को ऑनलाइन स्वीच करने का निर्देश दिया गया है.
गौरतलब है कि देश में सबसे अधिक कागज का इस्तेमाल भारत सरकार ही करती है और इस आदेश में साफ लिखा गया है कि सभी सरकारी विभाग कागज का कम से कम उपयोग करें.
क्या है आदेश
निर्देश के अनुसार सभी सरकारी आदेश, पॉलिसी और निर्देश संबंधित विभाग की वेबसाइट पर अपलोड किए जाएं. अगर कागज पर टाइप करने की जरूरत भी पड़े तो इसका दोनों सतह इसके लिए इस्तेमाल किया जाए. टाइपिंग के दौरान शब्दों के बीच केवल एक स्पेस ही दें जिससे कागज का अधिक से अधिक इस्तेमाल किया जा सके. इससे सरकारी खर्च में कटौती होगी. दरअसल प्रधानमंत्री मोदी बिल में कटौती कर पैसे की बतच करना चाहते हैं.
इस आदेश के अनुसार उन ऑफिस की कॉपी को टाइप नहीं करने की जरूरत है जो ड्राफ्ट में ही पढ़ने योग्य हैं. इसका मतलब है कि जो ड्राफ्ट कम सुधार के साथ हैं उन्हें फिर से टाइप करने की जरूरत नहीं है. सभी फॉर्म, प्रोफॉर्मा रिटर्न, अवकाश पत्र इत्यादि ऑनलाइन भेजे जाएंगे. यानी किसी भी प्रकार के फॉर्म और लेटर के हाथ से देने की क्रिया को हतोत्साहित करने पर जोर देने का साफ निर्देश है.