कांग्रेस पार्टी प्रमुख सोनिया गांधी की नोएडा की निलंबित आईएएस अधिकारी दुर्गाशक्ति नागपाल के मामले में पीएम को चिट्ठी से नाराज समाजवादी पार्टी ने कांग्रेस की महत्वाकांक्षी योजाना खाद्य सुरक्षा बिल पर आंखें तरेर ली है और संसद में बिल का समर्थन करने से इनकार कर दिया है।
यही नहीं, अब तक वोटिंग के बारे में कुछ भी साफ न करने वाली सपा ने साफ कर दिया है कि…
कांग्रेस पार्टी प्रमुख सोनिया गांधी की नोएडा की निलंबित आईएएस अधिकारी दुर्गाशक्ति नागपाल के मामले में पीएम को चिट्ठी से नाराज समाजवादी पार्टी ने कांग्रेस की महत्वाकांक्षी योजाना खाद्य सुरक्षा बिल पर आंखें तरेर ली है और संसद में बिल का समर्थन करने से इनकार कर दिया है।
यही नहीं, अब तक वोटिंग के बारे में कुछ भी साफ न करने वाली सपा ने साफ कर दिया है कि वह संसद में वोटिंग के दौरान इस बिल के विरोध में मत देंगे। हालांकि सपा की धुर विरोधी पार्टी व यूपीए को बाहर से समर्थन दे रही बसपा ने पहले ही स्टैंड क्लीयर करते हुए कहा है कि वह सैद्धांतिक रूप से इस बिल का समर्थन करती है।
गौरतलब है एसडीएम दुर्गाशक्ति नागपाल के निलंबन के मामले में सोनिया गांधी शनिवार को पीएम मनमोहन सिंह को चिट्ठी लिखी थी। सोनिया गांधी ने निलंबन के तरीके पर चिन्ता जताते हुए पीएम से अपील की है कि सरकार को सुनिश्चित करना चाहिए कि किसी अधिकारी के साथ नाइंसाफी न हो।
सोनिया ने अपनी चिट्ठी में लिखा था, हमें इस बात का भरोसा दिलाना होगा कि उस अफसर के साथ कोई अन्याय नहीं हो और अधिकारी बगैर किसी डर या पक्षपात के अपना काम कर सकें।
सोनिया की चिट्ठी से नाराज यूपी की सत्ताधारी समाजवादी पार्टी ने जबाव में सोनिया पर ही हमला बोल दिया। समाजवादी पार्टी नेता नरेश अग्रवाल ने कहा कि सोनिया गांधी को दो और चिट्ठी लिखनी चाहिए। उन्होंने कहा, सोनिया को पहली चिट्ठी हरियाणा सरकार को लिखनी चाहिए, जहां उनके दामाद रॉबर्ट वाड्रा के खिलाफ कार्रवाई करने पर आईएएस अशोक खेमका के राज्य सरकार ने कार्रवाई की। जबकि दूसरी चिट्ठी राजस्थान सरकार को जिसने दो आईएएस अफसरों को भू-माफिया के खिलाफ कार्रवाई करने पर निलंबित किया।
मालूम हो, यूपीए सरकार को संसद में बहुमत के अलावा तमाम बिलों को पास कराने के लिए सपा के समर्थन की आवश्यकता है, लेकिन चुनाव पूर्व खाद्य सुरक्षा बिल के रुप में कांग्रेसी मनसूबे पर सपा ने नाराजगी दिखाकर पशोपेश में डाल दिया है।