चुनाव प्रचार के दौरान ‘अच्छे दिन’ और ‘गुड गवर्नेंस’ को मुद्दा बनाने वाले नरेंद्र मोदी ने प्रधानमंत्री पद संभालने के बाद इस ओर एक और नई पहल की है. इसके तहत देश और राज्य में योजनाओं पर त्वरित अमल के लिए पीएम मोदी हर महीने राज्यों के साथ ‘प्रगति’ बैठक करेंगे. इस बैठक में पीएम के साथ राज्यों के मुख्य सचिव हिस्सा लेंगे और तममा मुद्दों पर चर्चा के साथ ही उपाय भी सुझाए जाएंगे. 25 मार्च से यह बैठक हर महीने के चौथे बुधवार को होगी.
बताया जाता है कि इन बैठकों के मुख्य उद्देश्य में शिकायतों और योजनाओं पर अमल के साथ ही निगरानी भी शामिल है. ‘प्रगति’ का अर्थ प्रोएक्टिव प्रशासन और समय से क्रियान्वयन है. इस कार्यक्रम को तकनीक और सूचना से जोड़ा जाएगा ताकि एक क्लिक पर किसी भी योजना की सारी जानकारी मिल जाए.
सरकारी सूत्रों ने बताया कि मुख्यसचिवों से चर्चा के दौरान प्रधानमंत्री सभी इलाकों की समस्याओं और जरूरतों पर विमर्श करेंगे और उचित कार्रवाई का निर्देश देंगे. यह निर्देश तब तक लागू रहेंगे जब तक कि उनका पालन नहीं हो जाता है. इन बैठकों में लोगों की शिकायतों और उपलब्ध डेटा के आधार पर समस्याओं को चिन्हित किया जाएगा और समाधान ढूंढ़ा जाएगा. चली आ रही योजनाओं और लंबित योजनओं पर भी चर्चा की जाएगी.