इमालवा – भोपाल | आंतरिक सुरक्षा के लिए प्रदेश में अब आधुनिक तकनीक का इस्तेमाल होगा। इसके लिए प्रदेश के 61 शहरो में चरणबद्ध तरीके से सी.सी.टी.वी. केमरे लगवाने की योजना बनने जा रही है। इसी के साथ पुलिस के आधुनिकीकरण के लिये ठोस एवं विस्तृत प्रस्ताव तैयार किये जाएंगे | मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के यह निर्देश गृह एवं जेल विभाग की समीक्षा बैठक में सामने आये है । बैठक में गृह मंत्री बाबूलाल गौर भी मौजूद थे।
मुख्यमंत्री चौहान ने बैठक में विभाग की 100 दिन की कार्य-योजना की समीक्षा की। उन्होंने निर्देश दिये कि आंतरिक सुरक्षा को मजबूत करने की डायल 100 योजना आगामी एक नवम्बर को शुरू हो जाये। महिलाओं को परेशान करने वाले साइबर अपराधियों के विरूद्ध कड़ी कार्रवाई करने का मेकेनिज्म बनायें। बड़े शहरों में यातायात प्रबंधन के लिये संबंधित विभागों के साथ समन्वित प्रयास करें। राजमार्गों पर यात्रियों की सुरक्षा के लिये व्यवस्था की जाये। प्राकृतिक आपदा प्रबंधन के लिये पिछले वर्ष की तरह इस बार भी तैयारी रखें। महिलाओं के प्रति होने वाले जघन्य अपराधों में पंद्रह दिन की समय-सीमा में अभियोजन की कार्रवाई की जाये। पुलिसकर्मियों के आवास निर्माण के लिये प्रस्ताव तैयार करें। पुलिस बल का प्रभावी उपयोग कर अपराधों की रोकथाम करें। नई बनने वाली कॉलोनियों में सुरक्षा के लिये सी.सी.टी.वी. की व्यवस्था भवन अनुमति की शर्त में जोड़ी जाये। मंडियों के आस-पास सुरक्षा की व्यवस्था करें। सिंहस्थ 2016 के लिये पुलिसकर्मियों के प्रशिक्षण की व्यवस्था करें।
जेल विभाग की समीक्षा
जेल विभाग की समीक्षा करते हुए मुख्यमंत्री श्री चौहान ने निर्देश दिये कि जेलों की व्यवस्था में सुधार के लिये आधुनिक तकनीक का उपयोग करें। जिला जेलों में सी.सी.टी.वी. केमरे की व्यवस्था करें। संवेदनशील अपराध के अपराधियों की सुनवाई वीडियो कान्फ्रेंसिंग के जरिये करें। जेलों में रिक्त पदों की पूर्ति करें।
बैठक में बताया गया कि सिंहस्थ 2016 में बीस हजार पुलिसकर्मियों को तैनात किया जायेगा। उनके प्रशिक्षण की तैयारियाँ शुरू कर दी गई हैं। भोपाल में 64 स्थान पर सी.सी.टी.वी. लगाये गये हैं तथा 400 और स्थान पर लगाये जायेंगे। अपराध और अपराधियों का डाटा आधुनिक तकनीक से एकत्र करने के लिये क्राइम एण्ड क्रिमिनल ट्रेकिंग नेटवर्क सिस्टम स्थापित किया जायेगा। बड़े शहरों में कानून-व्यवस्था तथा विवेचना कार्य के लिये अलग-अलग पुलिस बल की व्यवस्था की गई है। राज्य औद्योगिक सुरक्षा बल के गठन का एक्ट बनाया जा रहा है। बैठक में मुख्य सचिव श्री अंटोनी जेसी डिसा, पुलिस महानिदेशक नंदन दुबे, अपर मुख्य सचिव वित्त अजय नाथ, प्रमुख सचिव गृह आर.के. स्वाई और मुख्यमंत्री के प्रमुख सचिव मनोज श्रीवास्तव सहित विभागीय अधिकारी उपस्थित थे।