मुख्यमंत्री श्री शिवराजसिंह चौहान द्वारा आमजन के लंबित मामलों के निराकरण के लिए शुरू की गयी। समाधान ऑनलाइन से कई पुराने प्रकरण सुलझ रहे हैं। मुख्य सचिव श्री अन्टोनी डिसा ने आज ऐसे ही बारह मामले में लोगों को न्याय दिलवाया। सचिव मुख्यमंत्री एवं विज्ञान-प्रौद्योगिकी श्री हरिरंजन राव भी समाधान ऑनलाइन में उपस्थित थे।
मुख्य सचिव ने कटनी निवासी श्री सुभाषचंद्र सिंघई को भूमि दिए जाने के प्रकरण में विलंब के दोषी अधिकारियों के विरुद्ध कार्रवाई के निर्देश दिए। मुख्य सचिव ने आवेदक को पात्रतानुसार भूमि देने को कहा। मुख्य सचिव ने कहा कि सड़क निर्माण या अन्य उद्देश्य के लिए भूमि अधिग्रहित किए जाने पर भूमि स्वामी को वैकल्पिक भूमि या राशि देने के मामलों में विलंब न किया जाए। समाधान ऑनलाइन में आज खरगौन निवासी सुश्री लता वानखेड़े और 65 अन्य के संयुक्त आवेदन पर मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना की राशि दिलवाने के प्रकरण में कार्रवाई की गई। प्रकरण में 44 आवेदक अपात्र पाए गए। शेष 21 आवेदक को कुल 5 लाख 25 हजार रुपए की राशि देने के निर्देश दिए गए।
सीहोर जिले के श्री महेश गेहलोत का मुख्यमंत्री जीवन-कल्याण योजना में सहायता का प्रकरण मंजूर किया गया। मुख्य सचिव को जानकारी दी गई कि महेश के पिता श्री दिलीपसिंह की एक वर्ष पूर्व कृषि कार्य के दौरान बिजली के करंट से मृत्यु हो गई थी। मुख्य सचिव ने आवेदक को एक लाख रुपए की सहायता राशि और दो हजार रुपए की अंत्येष्टि सहायता देने को कहा। मुख्य सचिव ने ऐसे प्रकरणों में अंत्येष्टि सहायता तत्काल देने के निर्देश सभी कलेक्टर्स को दिए।
सीहोर जिले के ही श्री सुदीश वरकड़े के मुख्यमंत्री युवा उद्यमी योजना में प्रकरण में कार्रवाई के निर्देश दिए गए। मुख्य सचिव ने बैंक स्तर पर हुए विलंब पर नाराजगी जाहिर की। दतिया जिले के श्री केशव परिहार के आवेदन में बताया गया कि उनके परिजन की आकाशीय बिजली गिरने से मृत्यु हो गई थी लेकिन अब तक कोई राहत राशि नहीं मिली। मुख्य सचिव ने आवेदक को राशि दिलवाने और विलंब के दोषी राजस्व अधिकारी से स्पष्टीकरण लेने को कहा। प्रकरण में दो शासकीय सेवक श्री आनंद किशोर और लक्ष्मण सक्सेना को निलंबित कर दिया गया है।
रीवा निवासी श्री जगजीवनलाल मिश्रा के प्रकरण का भी समाधान ऑनलाइन में निराकरण हुआ। उप पंजीयक कार्यालय के लिए भवन दिए जाने के बाद किराया निर्धारित न किए जाने पर मुख्य सचिव ने अप्रसन्नता व्यक्त की और दोषी शासकीय सेवक के विरुद्ध कार्रवाई को कहा। सिवनी जिले के कुछ आवेदकों द्वारा वनाधिकार के पट्टे प्राप्त न होने के प्रकरण में भी मुख्य सचिव ने कार्रवाई के निर्देश दिए। देवास जिले के निलेश कुशवाहा ने बारहवीं कक्षा में 85 प्रतिशत अंक प्राप्त करने के बावजूद लेपटाप के लिए राशि न मिलने की जानकारी दी थी। मुख्य सचिव के निर्देश पर विद्यार्थी के खाते में राशि जमा करवाने की कार्यवाही की गई।
इंदौर निवासी श्री संदीप जाटव के फास्टर केयर योजना में राशि प्राप्त न होने के प्रकरण में महिला सशक्तीकरण संचालनालय द्वारा राशि का भुगतान बाल कल्याण समिति को किया गया। योजना में किशोर न्याय अधिनियिम के प्रावधान के अनुसार बच्चों के पालन-पोषण और देखरेख के लिए राशि दी जाती है।