नई दिल्लीः केंद्रीय वित्त मंत्री अरुण जेतली ने स्वीकार किया है कि बैंकों के हजारों करोड़ रुपए लेकर इंग्लैंड भाग गए कारोबारी विजय माल्या का प्रत्यर्पण मुश्किल है। साथ ही वित्त मंत्री ने जोर देकर कहा कि सरकार माल्या के प्रत्यर्पण के लिए तमाम कोशिशें कर रही है।
जेतली ने कहा कि इंग्लैंड का कानून दूसरे देशों के जेलों के बारे में अलग दृष्टिकोण रखता होगा। इसके चलते वहां की अदालत भारतीय जेलों की स्थिति का जिक्र कर अपराधियों का प्रत्यर्पण नहीं होने देती है। वित्त मंत्री ने कहा कि ब्रिटेन में तमाम कानूनी मुश्किलों के बाजवूद भारत सरकार माल्या के प्रत्यर्पण के लिए हरसंभव कोशिश कर रही है।
गौरतलब है कि पिछले दिनों सुनवाई के दौरान विजय माल्या ने भारत की खराब जेलों का हवाला दिया था। यूके की वेस्टमिन्स्टर कोर्ट ऐसे ही एक मामले में बुकी संजीव चावला के प्रत्यर्पण से इनकार कर चुकी है। इस फैसले के बाद माल्या को भी अपना केस मजबूत होता दिख रहा है।
संजीव चावला का नाम साल 2000 से मैच फिक्सिंग केसों में है। उस दौरान चावला ने कोर्ट में दलील दी थी कि भारत में तिहाड़ जेल की हालत बेहद खराब है, उसे वहां भेजा जाना मानवाधिकारों का उल्लंघन होगा। अब यही दलील देकर माल्या भी फैसले को अपने पक्ष में करने की कोशिश कर रहे हैं।
इस मामले में भारत सरकार के एक वरिष्ठ अधिकारी का कहना था कि माल्या का मामला चावला से एकदम अलग है। भारत सरकार ने यूके की अथॉरिटी को इस बात का भरोसा दिलाया है कि बैंकों से करीब 9,000 करोड़ रुपए का कर्ज लेकर फरार होने वाले विजय माल्या को मुंबई की ऑर्थर रोड जेल में रखा जाएगा।