जिले की उचित मूल्य दुकान विहिन ग्राम पंचायतों में दुकाने आरंभ करने की कार्यवाही की जा रही है। जिन पंचायतों में दुकानें खोलना है, वहां उनके आवंटन की कार्यवाही 10 दिन में पूर्ण करने के निर्देश कलेक्टर श्रीमती रूचिका चौहान ने समयावधि पत्रों की समीक्षा बैठक में दिए। आज संपन्न बैठक में कलेक्टर ने जिला खाद्य अधिकारी को निर्देशित किया कि जिले की बची हुई 10 दुकानों के लिए प्राप्त आवेदनों को आनलाईन किया जाए। जिले में ऐसी 112 ग्राम पंचायतों में उचित मूल्य दुकानें खोली जा रही है। जहां अभी दुकाने नहीं हैं, इन दुकानों का संचालन महिला स्वयं सहायता समूह वन समितियों जैसी संस्थाओं द्वारा किया जाएगा। अभी रतलाम ग्रामीण के तितरी, आलनिया, जामतुन, गोपालपुरा, रघुनाथगढ़ आदि तथा जावरा विकासखण्ड की विभिन्न पंचायतों में उचित मूल्य दुकाने खोलने की कार्यवाही जारी है।
बैठक में कलेक्टर श्रीमती रूचिका चौहान ने सीएम हेल्पलाईन में विभागों के लंबित प्रकरणों की समीक्षा करते हुए कृषि तथा खाद्य विभागों द्वारा प्रकरणों के निपटान में ढिलाई पर सख्त नाराजगी व्यक्त की। दोनों विभागों के जिलाधिकारियों को प्रकरणों के निपटारे में सतत मॉनीटरिंग के निर्देश दिए। खाद्य विभाग के 38 प्रकरण लंबित पाए गए, खाद्य अधिकारी को सब प्रकरणों में शिकातयकर्ताओं को बुलवाकर उनसे चर्चा करने एवं उनकी संतुष्टि पर प्रकरणों को फोर्स क्लोज के निर्देश दिए। इनमें अधिकांश शिकायतें पात्रता पर्ची नहीं जारी किये जाने की है। कृषि विभाग के अधिकांश प्रकरणों में किसानों द्वारा भावान्तर भुगतान योजना का लाभ नहीं मिलने की शिकायतें है। कलेक्टर ने उपसंचालक कृषि को निर्देशित किया कि किसानों को भुगतान करने में यदि आवंटन नहीं तो तत्काल शासन से मंगवाया जाए। सीएम हेल्पलाईन में 300 दिवस से ज्यादा लंबित प्रकरणों में राजस्व के 3, उच्च शिक्षा के 4, स्वास्थ्य विभाग के 2 प्रकरण पाए गए।
लोक सेवा केन्द्रों पर समाधान एक दिन योजना के तहत रावटी लोक सेवा केन्द्र की प्रगति अत्यंत कमजोर पाई गई। कलेक्टर ने कहा कि जहां रतलाम लोक सेवा केन्द्र पर 1 दिन में 200 से भी ज्यादा आवेदन आ रहे है, वहीं रावटी में यह संख्या मात्र 5 है। बाजना में भी लोक सेवा केन्द्र पर एक दिन में 13 आवेदन आए, यह स्थिति खराब है। जनपद पंचायत बाजना के मुख्य कार्यपालन अधिकारी को वीसी के माध्यम से कलेक्टर ने सख्त निर्देंश दिए कि उनके क्षेत्र के लोक सेवा केंद्रों का सघन प्रचार-प्रसार ग्राम पंचायत स्तर तक करवाए। आगामी 4 अगस्त को जिला मुख्यालय पर आयोजित होने वाले जिला स्तरीय की हितग्राही सम्मेलन की तैयारियों की समीक्षा करते हुए कलेक्टर ने निर्देश दिए कि सम्मेलन में अधिकाधिक युवाओं को रोजगार के अवसर उपलब्ध कराए जाऐंगे। जिले के विद्यालयों तथा महाविद्यालयों से युवाओं की सहभागिता में सम्मेलन में करवाई जाए। संबल योजना की निगरानी समितियों की गठन की जानकारी भी प्राप्त की गई। वीसी के माध्यम से जनपदों के सीईओ ने अवगत कराया कि आलोट तथा सैलाना में इन समितियों का प्रशिक्षण सम्पन्न हो चुका है। अन्य जनपदों में 30 जुलाई को प्रशिक्षण सम्पन्न हो जाएगा। प्रशिक्षित सदस्य संबल योजना मे हितग्राहियो के फार्म भरवाने तथा अन्य कार्यां में मदद करेंगे। योजना के क्रियान्वयन की मॉनीटरिंग भी करेंगे।
मिलबांचे कार्यक्रम के लिए जिला अधिकारियों को वेबसाईट पर अपना पंजीयन करवाने के निर्देश बैठक में कलेक्टर ने दिए। साथ ही अधिकारियों को आवंटित स्कूलों में आगामी 18 अगस्त को आयोजित होने वाले मिलबांचे कार्यक्रम के दौरान बच्चों को सीखाने-पढ़ाने के लिए घर से होमवर्क करके स्कूल जाने के निर्देश कलेक्टर ने दिए। ग्रामीण स्वच्छता सर्वेक्षण कार्यक्रम की समीक्षा में कलेक्टर ने जिले के सभी जनपद पंचायतों के मुख्य कार्यपालन अधिकारियों को निर्देशित किया कि हाईवे पर मौजूद ढाबो, बस स्टेण्ड, सार्वजनिक बाजारो, खानपान की दुकानों तथा अन्य सार्वजनिक स्थलों पर शौचालयों की उपलब्धता सुनिश्चित करना है इसके लिए शासन द्वारा 2 लाख रुपये दिए जाते हैं। कलेक्टर ने अन्य विभागां की समीक्षा भी की।