राज्य शासन द्वारा जिस अवधि तक के लिए किसानों के कर्ज माफ किए जा रहे हैं। उस अवधि के दायरे में लाभ पाने वाले किसानों का डाटा तैयार कर प्रस्तुत करें। इसके साथ ही जिन किसानों के आधार नंबर संकलित नहीं है उनके नंबर तत्काल प्राप्त किए जाएं। यह निर्देश कलेक्टर श्रीमती रुचिका चौहान ने आज आयोजित समयावधि पत्रों की समीक्षा बैठक में उपसंचालक कृषि, उपसंचालक उद्यानिकी, उपायुक्त सहकारिता तथा महाप्रबंधक जिला सहकारी बैंक को दिए। कलेक्टर ने चारों अधिकारियों को संयुक्त रूप से बैठक करके किसानों के डाटा को अंतिम रूप देने के लिए निर्देशित किया। इस बैठक में सीईओ जिला पंचायत श्री सोमेश मिश्रा, अपर कलेक्टर श्री जितेन्द्र सिंह चौहान, संयुक्त कलेक्टर सुश्री निशा डामोर तथा जिला स्तरीय अधिकारी उपस्थित थे।
बैठक में कलेक्टर ने उप संचालक कृषि को निर्देशित किया कि वह अपने मैदानी अधिकारियों को बुलाकर कर्जमाफी योजना के संबंध में समीक्षा करें, कलेक्टर ने आगामी सात दिवसों में किसानों के आधार नंबर संकलित करने के निर्देश दिए। बैठक में जिला आपूर्ति अधिकारी को जिले की 11 ग्राम पंचायतों में उचित मूल्य दुकान शुरू करवाने के लिए निर्देशित किया गया। जहां अभी पीडीएस शॉप नहीं है। कलेक्टर ने परियोजना क्रियान्वयन इकाई के कार्यपालन यंत्री को निर्देशित किया कि उनके द्वारा हाथ में लिए गए जिन 49 स्कूलों के भवन अभी अपूर्ण है, उनके आवंटन नहीं होने की दशा में शासन को अर्ध शासकीय पत्र लिखना है। महिला बाल विकास विभाग की शहरी क्षेत्रों में 206 आंगनवाड़ी किराए के भवनों में संचालित हैं। इन आंगनवाड़ियों में से कुछ के लिए स्थानीय निकायों से एनओसी प्राप्त करना है ताकि उनको शासकीय भवन मिल सके इस संबंध में कलेक्टर ने निगम आयुक्त रतलाम तथा जिले की अन्य नगर पालिकाओं के अधिकारियों को निर्देशित किया। बैठक में कलेक्टर द्वारा जिला पंजीयक को निर्देशित किया कि रजिस्ट्रियों में सर्विस प्रोवाइडर अनावश्यक रूप से ज्यादा राशि नहीं लेवे यह सुनिश्चित किया जाए। जिले के सभी एसडीएम को भी कलेक्टर ने निर्देशित किया कि वे जांच द्वारा सत्यापित करें कि किसी भी व्यक्ति से रजिस्ट्री में ज्यादा राशि नहीं ली जा रही है। साथ ही यह भी डीटेल्स में देखें कि रजिस्ट्री में वास्तविक रूप से कितनी राशि लगनी चाहिए तथा कितनी जा रही है। शासकीय कार्यालयों में आगामी मार्च के दृष्टिगत लेप्स होने वाली राशि के विवरण उपलब्ध कराने के निर्देश जिला कोषालय अधिकारी को दिए गए।
बैठक में कलेक्टर ने जिला स्वास्थ्य विभाग के आयुष विंग में उपलब्ध सात चिकित्सकों की पदस्थापना के बारे में निर्देशित किया। बताया गया कि इनमें से सिर्फ एक चिकित्सक को ही तैनाती की स्वीकृति प्राप्त है बाकी स्वीकृती भोपाल स्तर से ली जाना है। कलेक्टर ने इस संबंध में भोपाल मुख्यालय को पत्र भेजे जाने के निर्देश दिए।