इमालवा – रतलाम | आगामी विधानसभा चुनाव में सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर इस बार ईवीएम (इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन) में ‘नन ऑफ द एबव’ यानी नोटा का विकल्प भी दिया गया है । अगर भ्रष्ट या नकारा होने के कारण वोटर किसी प्रत्याशी को वोट नहीं देना चाहता, तो वह ‘नोटा’ का बटन दबा सकता है।
जाने ‘नोटा’ के बारे में..
-निर्वाचन आयोग की घोषणा के अनुसार, 11 नवंबर से 4 दिसंबर के बीच दिल्ली, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान और मिजोरम में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं।
-इन चुनावों में मतदाता पहली बार ‘नन ऑफ द एबव’, यानी ‘नोटा’ का प्रयोग कर सकेंगे। चुनाव आयोग के अनुसार, इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन (ईवीएम) में ‘नोटा’ का विकल्प भी रखा गया है ।
कैसे हुई शुरुआत
-सुप्रीम कोर्ट ने पिछले महीने, 27 सितंबर को मतदाता-पत्र में नोटा का ऑप्शन उपलब्ध कराने का निर्देश चुनाव आयोग को दिया था।
-दरअसल, चुनाव आयोग ने 2009 में ही कोर्ट के सामने यह इच्छा जताई थी कि ‘नोटा’ की सुविधा उपलब्ध कराई जाए।
-यह फैसला राजनीति से भ्रष्टाचार खत्म करने के लिए लिया गया है। माना जा रहा है कि इस कदम से राजनीतिक दल साफ-सुथरे प्रत्याशियों को टिकट देंगे। लेकिन दुर्भाग्य से एसा न होने के कारण इस बार नोटा का उपयोग ज्यादा हो सकता है |
-इससे पहले अगर कोई मतदाता किसी को भी अपना मत नहीं देना चाहता था, तो उसे अलग से एक फॉर्म भरना होता था और अपनी पहचान बतानी होती थी। ईवीएम में नोटा का विकल्प होने से अब पहचान जाहिर करने की जरूरत नहीं पड़ेगी।
-यह ‘राइट टु रिजेक्ट’ (आरटीआर) से अलग होगा। ‘नोटा’ के रूप में जो वोट रजिस्टर्ड किए जाएंगे, उनकी गणना होगी। इसलिए यह चुनाव प्रक्रिया को प्रभावित नहीं करेगा।
दुनिया में इस्तेमाल
-भारत में भले ही इस विकल्प का प्रयोग पहली बार होगा, लेकिन दुनिया के कई देशों में यह पहले से प्रचलित है।
-इनमें कोलंबिया, यूक्रेन, ब्राजील, बांग्लादेश, फिनलैंड, स्पेन, स्वीडन, चिली, फ्रांस, बेल्जियम, यूनान आदि देश शामिल हैं। रूस में 2006 तक यह विकल्प मतदाताओं के लिए उपलब्ध था।
-इस वर्ष के चुनाव में पाकिस्तान में भी इस विकल्प का प्रावधान किया गया था, लेकिन बाद में वहां के निर्वाचन आयोग ने इसे रद्द कर दिया।
-माना जाता है कि मतपत्र में ‘नोटा’ का पहली बार प्रयोग 1976 में अमेरिका के कैलिफोर्निया में इस्ला विस्टा म्युनिसिपल एडवाइजरी काउंसिल के चुनाव में हुआ था।