साल खत्म होने से पहले राजीव गांधी सिविक सेंटर योजना क्रमांक 71 की संपत्तियों की रजिस्ट्री होना शुरू हो जाएगी। प्रीमियम और भू-भाटक सहित लगभग 6 करोड़ बाकी होने के कारण नगर निगम रजिस्ट्री नहीं कर पा रहा है। अब प्रशासन ने बकाया रकम दो किस्तों में जमा कराने का प्रस्ताव दिया है। अब निगम ने एक बार फिर योजना क्रमांक 71 की संपत्तियों की सालों से अटकी संपत्तियों के निपटारे की कार्रवाई शुरू की। महापौर डॉ. सुनीता यार्दे ने कमिश्नर को रिकॉर्ड देखकर हिसाब बनाने का कहा है। इसके बाद महापौर फिर कलेक्टर तन्वी सुन्द्रियाल के साथ बैठक कर निपटारा करेंगी। योजना में दुकान, फ्लैट, भूखंड, ऑफिस चैंबर्स, गोदाम सहित 349 संपत्तियां हैं। 22 साल में तीन बार कोशिश में 172 का पंजीयन हुआ है। 177 ऐसे ही हैं।
ऐसे होगा निराकरण- सिविक सेंटर की जमीन की प्रीमियम, भू-भाटक व ब्याज सहित 6 करोड़ निगम को जमा कराना है। प्रशासन ने प्रस्ताव दिया कि निगम मूल रकम जो चार करोड़ है, एक साथ जमा करा दे। इसके बाद प्रशासन जमीन आवंटित कर देगा। फिर निगम रजिस्ट्री कर सकेगा। बाद में भू-भाटक व ब्याज सहित 2 करोड़ जमा करा दे। हालांकि जमीन निगम के पजेशन में है।
इन अड़चनों को भी दूर करना है
अप्रैल-मई 2016 में तीसरी बार की नीलामी में नियम विरुद्ध 28 संपत्तियों की पंजीयन राशि चेक से ली गई थी। इसमें सीधे तौर पर निगम अधिकारियों की गलती है। इनकी रजिस्ट्री करें या नहीं, इसके लिए निगम ने सरकार से मार्गदर्शन मांगा है। योजना क्रमांक 71 की संपत्तियों की कीमत खुले बाजार में कलेक्टर गाइड लाइन से कई गुना ज्यादा है जबकि सरकारी नियमानुसार उसकी बिक्री कलेक्टर गाइड लाइन से ही होना है। दुकान, फ्लैट, भूखंड के 14 प्रकरण कोर्ट में हैं, जिन पर स्टे लगा है।
जमीन आवंटित हो तो आगे बढ़ें
कलेक्टर व एडीएम के साथ योजना क्रमांक 71 को लेकर चर्चा हुई है। बहुत पुराना मामला है। जमीन पर पजेशन तो निगम का है लेकिन विधिवत रूप से जमीन आवंटित होना है। उसके बाद ही आगे की कार्रवाई हो पाएगी। एसके सिंह, कमिश्नर, नगर निगम
पारदर्शी तरीके से होगा निराकरण
सिविक सेंटर की संपत्तियों का पारदर्शी तरीके से निराकरण करना है। प्रशासन ने दो किस्तों में करीब 6 करोड़ रुपए जमा कराने का ऑफर दिया है। उसके अनुसार कार्रवाई शुरू की है। अबकी बार पूरी स्थिति क्लियर होने के बाद ही नीलामी व रजिस्ट्रियां करेंगे। डॉ. सुनीता यार्दे, महापौर