रतलाम। पेंशनरों को 25 फीसदी मुफ्त बिजली की सुविधा तुरंत बहाल करो, छटे वेतनमान का एरियर त्वरित रूप से दो। इस तरह की मांगों को लेकर मप्र विद्युत मंडल पेंशनर्स एसोसिएशन ने कोर्ट चौराहे पर प्रदर्शन किया। साथ ही सातवें वेतनमान की अनुशंसाओं को तुरंत लागू करने की मांग भी की गई।
सेवानिवृत्त अधिकारियों व कर्मचारियों ने ज्ञापन सौंपा
मप्र विद्युत मंडल पेंशनर्स एसोसिएशन उज्जैन के सहसचिव जितेंद्र भट्ट, प्रांतीय सचिव अरविंद सोनी ने बताया मप्र राज्य विद्युत मंडल एवं विद्युत कंपनियों के सेवानिवृत्त अधिकारियों व कर्मचारियों ने अपनी वाजिब मांगों के संबंध मेंं मुख्यमंत्री का ध्यान आकर्षित करने के लिए ज्ञापन सौंपा। इस दरान बीएल बोराना, नरेंद्रकुमार शुल्का, राधेश्याम निगम, एसए आरिफ, रमाकांत वोहरा, जीपी मंडलोई, कालूराम जाट सहित अन्य मौजूद रहे।
ये हैं इनकी मांगे
– सातवें वेतन आयोग की अनुशंसाओं के अनुरूप बिना भेदभाव के 2.57 फार्मूले के आधार पर ही 1 जनवरी 2016 से विद्युत मंडल पेंशनरों को भी लाभ दिया जाए।
– विद्युत मंडल के पेंशनरों की न्यूनतम पेंशन नौ हजार रुपए की जाए।
– 1 जनवरी 2001 के पूर्व विद्युत मंडल से सेवानिवृत्त अधिकारियों व कर्मचारियों को उच्च न्यायालय द्वारा दिए गए आदेशानुसार 15 फीसदी का लाभ 1 अक्टूबर 2003 से 31 मार्च 2006 का भुगतान किया जाए।
– 1 जनवरी 2006 से पूर्व सेवानिवृत्त कर्मचारियों को 1 जनवरी 2006 से 31 अगस्त 2008 तक छटे वेतनमान का एरियर भुगतान कराया जाए।
– विद्युत मंडल के पेंशनरों को भी मेडिकल सुविधाएं और मेडिकल एलाउंस दिया जाए।