रतलाम भ्रमण पर आए राज्य अल्पसंख्यक आयोग के अध्यक्ष श्री नियाज मोहम्मद खान ने गुरुवार को कलेक्ट्रेट सभाकक्ष में एक बैठक ली। आयोग अध्यक्ष ने बैठक में अल्पसंख्यकों के कल्याण के लिए संचालित योजनाओं कार्यक्रमों की प्रगति की समीक्षा की। इस अवसर पर कलेक्टर श्रीमती रुचिका चौहान, पुलिस अधीक्षक श्री गौरव तिवारी, सीईओ जिला पंचायत श्री संदीप केरकेट्टा तथा जिला स्तरीय अधिकारी उपस्थित थे।
बैठक में अल्पसंख्यक आयोग के अध्यक्ष ने पिछड़ा वर्ग अल्पसंख्यक कल्याण विभाग, जिला शिक्षा विभाग, महिला बाल विकास आदि विभागों द्वारा जिले में अल्पसंख्यकों के कल्याण के लिए किए गए कार्यों की जानकारी प्राप्त कर निर्देश दिए कि विभागों द्वारा अच्छा कार्य किया जा रहा है परंतु इसमें और अधिक लाभ देने की आवश्यकता है। प्रभारी मंत्री द्वारा अल्पसंख्यक नवयुवकों को कैरियर संबंधी काउंसलिंग के लिए कैंप आयोजित करने के निर्देश भी दिए गए। आयोग अध्यक्ष ने यहां भी निर्देश दिए कि जिला शिक्षा अधिकारी द्वारा देखा जाए कि अल्पसंख्यक संस्थाओं द्वारा उनके स्कूलों में अल्पसंख्यक वर्ग के बच्चों को शासन के नियमानुसार प्रवेश दिया गया है अथवा नहीं। आयोग अध्यक्ष ने अल्पसंख्यक वर्गों के पुरातत्व महत्व की संरचनाओं को संरक्षित करने के संबंध में भी निर्देश दिए। उन्होंने 100 वर्ष पुरानी बोहरा मस्जिद के जीर्णोद्धार के लिए आवश्यक अनुमति जारी करने हेतु कलेक्टर को निर्देशित किया। इसके साथ ही रतलाम शहर के कब्रिस्तानों में बाउंड्रीवाल तथा प्रकाश व्यवस्था के संबंध में भी आवश्यक निर्देश अधिकारियों को दिए।
बैठक में आयोग के अध्यक्ष ने नेशनल स्कॉलरशिप पोर्टल पर प्राइवेट स्कूलों द्वारा पंजीयन सुनिश्चित करवाने के निर्देश जिला शिक्षा अधिकारी को दिए ताकि अल्पसंख्यक विद्यार्थियों को समय सीमा में छात्रवृत्ति लाभ प्राप्त हो सके।
सहायक संचालक अल्पसंख्यक पिछड़ा वर्ग सुश्री अनु सकवार ने बताया कि वर्ष 2019 में मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना अंतर्गत 8 अल्पसंख्यक हितग्राहियों को लाभान्वित करने के लक्ष्य के विरुद्ध 6 हितग्राहियों के प्रकरण स्वीकृत किए गए। इनमें से 3 हितग्राहियों को राशि वितरित करवाई जा चुकी है। मुख्यमंत्री आर्थिक कल्याण योजना में 6 हितग्राहियों को लाभान्वित करने के लक्ष्य के विरुद्ध 2 हितग्राहियों के प्रकरणों में स्वीकृति दी जा चुकी है। जिला महिला बाल विकास अधिकारी श्रीमती सुनीता यादव ने उनके विभाग द्वारा लाभान्वित अल्पसंख्यक हितग्राहियों की जानकारी दी। अल्पसंख्यक आयोग अध्यक्ष द्वारा जिले में संचालित मदरसों की जानकारी लेते हुए आवश्यक दिशा-निर्देश जिला शिक्षा अधिकारी को दिए गए।