जिले में राशनकार्ड की आधार सीडिंग की गई है। साथ ही जिन व्यक्तियों के बायोमेट्रिक मशीन में फिंगरप्रिंट नहीं आते है या दुकान तक आने में अक्षम है, उनके लिए नॉमिनी की व्यवस्था की जा रही है, उनके लिए नामिनी राशन ले सकेंगे। जिन राशनकार्ड द्वारा विगत 6 माह से सतत राशन नहीं उठाया जा रहा है, उन राशनकार्ड को समाप्त किया जाएगा। यह जानकारी कलेक्टर श्रीमती रुचिका चौहान ने समयावधि पत्रों की समीक्षा बैठक में सोमवार को दी। सीईओ जिला पंचायत श्री संदीप केरकेट्टा, एडीएम श्रीमती जमुना भिड़े तथा जिला अधिकारी उपस्थित थे।
बैठक में कलेक्टर द्वारा बीपीएल राशन कार्डों पर पात्रता पर्ची हितग्राहियों को तेजी से उपलब्ध कराने के लिए जिला खाद्य अधिकारी तथा सभी जनपदों के सीईओ को सख्ती से निर्देशित किया। कलेक्टर ने यह सुनिश्चित करने को कहा कि समग्र पोर्टल तथा खाद्य विभाग के पोर्टल पर हितग्राही का सत्यापन कार्य ढुलमुल तरीके से नहीं हो। कलेक्टर ने इस संबंध में जिला खाद्य अधिकारी द्वारा उनके पोर्टल पर बताई गई पेंडेंसी को भी खारिज करते हुए कहा कि इतनी कम पेंडेंसी इतने बड़े जिले में नहीं हो सकती खाद्य विभाग इसकी पुनः समीक्षा करें।
सीएम हेल्पलाइन की विशेष समीक्षा सतत रूप से इस समयावधि पत्रों की बैठक में भी की गई। स्वास्थ्य विभाग में बड़ी संख्या में लंबित प्रकरणों को देखते हुए डिप्टी कलेक्टर शिराली जैन को व्यक्तिगत रूप से समीक्षा के निर्देश दिए गए। विद्युत वितरण कंपनी के मामलों में धराड़ तथा ताल क्षेत्र के कराडिया गांव के शिकायतकर्ता को फोन लगाया गया, उनसे चर्चा कर उनकी शिकायत की जानकारी ली गई। यह शिकायतें बिजली के तार टूटने के संबंध में की गई थी। सामाजिक न्याय विभाग के तहत मुख्यमंत्री कन्या निकाह-विवाह योजना में भी राशि उपलब्ध नहीं कराने की शिकायत पर तत्काल राशि हितग्राही को उपलब्ध कराने के निर्देश दिए गए। कई शिकायतों में पटवारियों द्वारा राशि ग्रामीणों से मांगे जाने के मुद्दे पर कलेक्टर ने सभी एसडीएम को सख्ती से निर्देशित किया कि वे इन मामलों की जांच अनिवार्य रूप से करें, मात्र तहसीलदार द्वारा नकारे जाने पर जांच नहीं रोकी जाए। सहायक आयुक्त आदिवासी विकास कार्यालय की भी सीएम हेल्पलाइन में लंबित प्रकरणों के निराकरण में देरी पर असंतोष व्यक्त किया गया।
बैठक में कलेक्टर द्वारा बीपीएल कार्ड पर पात्रता पर्ची जारी करने के संबंध में खाद्य विभाग को निर्देशित किया गया कि वह पात्रता पर्ची की प्राप्ति संबंधी समस्त प्रक्रियाओं की सरल पीपीटी तैयार करके जनपदों के मुख्य कार्यपालन कारण अधिकारियों को उपलब्ध करवाएं। जनपदों को भी निर्देशित किया गया कि वह मात्र शिकायती आवेदनों पर ही पात्रता पर्ची के संबंध में एक्शन नहीं हो बल्कि तमाम आवेदनों पर कार्रवाई करें। खाद विभाग को भी निर्देशित किया गया कि वे अपने कनिष्ठ आपूर्ति अधिकारी को निर्देशित करें कि अपने क्षेत्र के एसडीएम को साप्ताहिक रिपोर्ट प्रस्तुत करें कि इस सप्ताह में कितनी पात्रता पर्चियां पेंडिंग है और कितनी जारी की गई हैं। लोक सेवा गारंटी के तहत जिले में प्राप्त आवेदनों की समय सीमा भी कलेक्टर द्वारा देखी गई। तहसीलदार पिपलोदा का एक आवेदन समय सीमा से बाहर होने पर उन्हें नोटिस एव 250 रुपए जुर्माना भरने के लिए आदेशित किया गया। बताया गया कि पूर्व में बड़ावदा सीएमओ पर 1250 रुपए का जुर्माना लगाया गया था जो उनके द्वारा अभी तक नहीं भरा गया है। कलेक्टर द्वारा जावरा एसडीएम को इस संबंध में निर्देशित किया गया नायब तहसीलदार पिपलोदा के क्षेत्राधिकार में कई सारे आवेदन समय सीमा से बाहर जा रहे हैं। इस संबंध में तहसीलदार जावरा से उनकी चर्चा करवा दें कि यदि कोई चीज उनके समझ में नहीं आ रही हो तो तहसीलदार जावरा दुरुस्त कर देंगे।
आपकी सरकार आपके द्वार कार्यक्रम में विगत दिनों सैलाना में आयोजित कैंप तथा ग्राम भ्रमण के दौरान प्राप्त शिकायतों के निराकरण की भी समीक्षा की गई। इस संबंध में कई विभागों द्वारा समय सीमा पोर्टल पर नहीं डाली गई जिनमें वन विभाग, सीएमओ सैलाना, सीईओ जनपद सैलाना आदि सम्मिलित है। कलेक्टर ने निर्देशित किया कि प्रत्येक आवेदन पर निराकरण के लिए एक दिन, 7 दिन, 15 दिन अथवा 1 माह की समय-सीमा स्पष्ट रूप से पोर्टल पर निर्धारित की जाएगी। आपकी सरकार आपके द्वार में आवेदनों के निराकरण में ढीलाढाला रवैया अपनाने पर जनपद सीईओ सैलाना, बाजना, पिपलोदा को शोकॉज नोटिस भी जारी करने के निर्देश कलेक्टर द्वारा दिए गए।
आदिवासी क्षेत्रों में वित्तीय समावेशन तथा वित्तीय साक्षरता की जानकारी देने के लिए कैंप लगाए जा रहे हैं। इस योजना में आदिवासी हितग्राही को प्रधानमंत्री जनधन योजना खाते से 10000 रूपए ओवरड्राफ्ट की सुविधा भी है। कलेक्टर ने निर्देश दिए कि ओवरड्राफ्ट की सुविधा को समझाने के लिए आदिवासी क्षेत्रों में व्यापक प्रचार-प्रसार किया जाए। सरल भाषा में इसके फ्लेक्स भी चस्पा करवा जाए। राज्य शासन की योजना अनुसार वनाधिकार पट्टों के पूर्व में वितरण के दौरान खारिज किए गए नामों की पुनः समीक्षा जिले में की जा रही है। कलेक्टर ने इस संबंध में पंचायतवार स्पष्ट सूची बनाने के लिए निर्देशित किया। बैठक में श्रमिक सत्यापन के संबंध में भी समीक्षा की गई। जिले में कर्मकार मंडल तथा संबल योजना के श्रमिक हितग्राहियों का सत्यापन किया जा रहा है। इस संबंध में नगर निगम रतलाम द्वारा कार्य में ढिलाई बरती जाने पर कलेक्टर ने सख्त नाराजगी व्यक्त की। कलेक्टर ने कहा कि नगर निगम के कारण से जिला रैकिंग में पिछड़ रहा है, स्वरोजगार योजनाओं के क्रियान्वयन की भी समीक्षा की गई। इनमें बैंकों में प्रस्तुत प्रकरणों की स्थिति उनकी स्वीकृति तथा वितरण की जानकारी कलेक्टर द्वारा ली गई। हर एसडीएम को इन योजनाओं की समीक्षा के भी निर्देश दिए। आदिवासी विकास विभाग द्वारा अजजा हितग्राहियों के लिए ऋण प्रकरण योजनाओं में प्रगति नहीं लाने पर कलेक्टर द्वारा नाराजगी व्यक्त की गई। जिला अंत्यावसाई विभाग को आगामी 15 दिनों में 125 प्रतिशत प्रकरण बैंकों में लगाने के लिए निर्देशित किया गया।
जिला खाद्य विभाग द्वारा बताया गया कि उज्जवला योजना के अंतर्गत हरएक विकासखंड में आगामी दिनों 5-5 हॉट बाजारों में में एलपीजी पंचायत लगाई जाएगी। इस योजना में आवेदन भी पर्याप्त मात्रा में पंचायतों में भिजवाए गए हैं। प्रत्येक पंचायत में औसत कम से कम 25 आवेदन पहुंचे हैं जो हितग्राहियों से भरवाए जाएंगे जिनके पास पात्रता होते हुए भी वर्तमान में एलपीजी कनेक्शन नहीं है। बैठक में शासकीय कार्यालय भवनों पर रूफवाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम लगवाने की समीक्षा भी की गई।