कलेक्टर श्री कुमार पुरुषोत्तम द्वारा रतलाम जिले के 100 सबसे पिछड़े ग्रामों को चिन्हित करते हुए प्रत्येक ग्राम के लिए एक अधिकारी नियुक्त किया है जो गांव में जाकर वहां की समस्याएं चिन्हांकित करता है तथा शासकीय योजनाओं, कार्यक्रमों के क्रियान्वयन की मैदानी स्थिति का जायजा लेता है। उक्त अधिकारियों की एक बैठक सोमवार शाम कलेक्ट्रेट सभाकक्ष में आयोजित की गई। इस अवसर पर सीईओ जिला पंचायत श्रीमती जमुना भिड़े भी उपस्थित थी। बैठक में कलेक्टर श्री कुमार पुरुषोत्तम द्वारा अधिकारियों से जानकारी प्राप्त की गई कि वह कितनी बार गांव में पहुंचे, क्या देखा, क्या समस्याएं हैं, क्या निराकरण किया गया। गांव की क्या आवश्यकताएं हैं, योजनाओं के क्रियान्वयन की स्थिति कैसी है आदि जानकारी प्राप्त की गई।
समीक्षा में डी.आर. श्री अमरीश नायडू, उपसंचालक कृषि श्री विजय चौरसिया, जल संसाधन विभाग के कार्यपालन यंत्री श्री पी.के. खरत, महिला बाल विकास अधिकारी श्री रजनीश सिन्हा आदि के अच्छे कार्य पर कलेक्टर द्वारा सराहना की गई। बैठक से अनुपस्थित रहने पर कृषि विभाग के एसडीओ श्री नानसिंह मंडलोई, श्री एन.के. छारी, उप परियोजना संचालक श्री केसरसिंह गोयल, जल संसाधन विभाग के एसडीओ श्री हरीश कुमावत, खंड शिक्षा अधिकारी श्री नरेंद्र तिवारी तथा श्री आर्य का एक दिन का वेतन काटने के निर्देश कलेक्टर द्वारा दिए गए, साथ ही शोकॉज नोटिस भी दिया जा रहा है।कलेक्टर ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि वे 15 दिन में कम से कम एक बार अपने गांव में अवश्य जाएं। गांव में चार-पांच घंटे रुक कर जायजा लेवे, ग्रामीणों से चर्चा करें, उनकी समस्याएं जाने, योजनाओं का क्रियान्वयन देखें। अधिकारियों ने बताया कि उनके द्वारा गांव में पहुंचकर स्कूलों, आंगनवाडियों, अस्पतालों, अन्य शासकीय भवनों को देखा जा रहा है। पेंशन योजनाओं के हितग्राहियों की जानकारी ली जा रही है। आयुष्मान कार्ड बनवाए जा रहे हैं। यथासंभव प्रत्येक समस्या का हल करवाया जा रहा है। इसके अलावा तालाबों, सड़कों, स्टॉप डेम, स्वच्छता, शौचालय इत्यादि जानकारी संकलित की जा रही है। कलेक्टर ने कहा कि पिछड़े गांव को विकास की मुख्यधारा में सम्मिलित करना है। अधिकारियों को गांव के अभिभावक की भूमिका निभानी है। शासन की बीमा योजनाओं का लाभ भी ग्रामीणों को दिलाना है।