हर बार आते हैं, कोई नहीं सुनता अब नहीं सुना तो काम होगा ठप

केंद्र सरकार के समान सभी विद्युत श्रमिकों को सातवां वेतनमान दिया जाए। संविदा कर्मचारियों, अधिकारियों को नियमिति किया जाए। सभी कंपनियों में समान वेतनमान एवं सुविधाएं प्रदान की जाए। मप्र की सभी विद्युत कंपनियों में समान काम समान वेतन नियम लागू किया जाए। विद्युत कंपनियों का निजीकरण बंद किया जाए।

श्रम कानूनों में एक तरफा संशोधन पर रोक लगाई जाए। छठे वेतनमान की विसंगतियों जैसे ग्रेड पे विसंगति आदि सहित अन्य विसंगतियां दूर की जाए। फ्रिंज बेनीफिट शीघ्र प्रदान किया जाए। बड़ी बीमारियों जैसे कैंसर, हार्ट, किडनी आदि मे कैशलेस स्वास्थ्य बीमा योजना लागू की जाए। ठेकेदार श्रमिकों, मीटर वाचकों एवं समस्त दैनिक वेतन भोगी कर्मचारियों को विद्युत कंपनियों में नियमित पद पर रखे की नीति बनाई जाए। तृतीय उच्च वेतनमान की विसंगति को दूर कर छत्तीसगढ़ के समान उच्च वेतनमान दिया जाए। वर्ष 1998 से अनुकंपा नियुक्ति प्रदान की जाए।