अवैध कालोनियों में रह रहे रतलाम के लोगों के लिए बड़ी खबर है। शहर की 33 अवैध कॉलोनियों में विकास कार्यों के लिए शासन 20 करोड़ की राशि उपलब्ध कराएगा। इन कॉलोनियों में पानी, ड्रेनेज और स्ट्रीट लाइट के कार्य नगर निगम करेगा। सड़क और नाली निर्माण के प्रस्ताव तैयार कर मार्च से टेंडर जारी कर निर्माण कार्य होगा व शासन इनकी राशि तत्काल जारी करेगा। पूर्व से स्वीकृत 17 अवैध कालोनियों में भी शेष बचे विकास कार्यों के लिये 3.5 करोड़ की राशि जल्द जारी होगी।
यह निर्णय मंगलवार को भोपाल में हुई बैठक में लिए गए। विधायक व राज्य योजना आयोग उपाध्यक्ष चेतन्य काश्यप की पहल पर नगरीय प्रशासन विभाग ने विकास शुल्क जमा करने पर अवैध कॉलोनियों में मकान निर्माण की अनुमति देने का निर्णय भी लिया। बैठक में रतलाम के सीवरेज प्रोजेक्ट के कार्यों को लेकर भी चर्चा कर सड़क निर्माण संबंधी विभिन्न निर्णय लिए गए। नगरीय प्रशासन विभाग के प्रमुख सचिव एवं आयुक्त विवेक अग्रवाल के साथ इस उच्च स्तरीय बैठक में महापौर डॉ. सुनीता यार्दे, नगरीय प्रशासन मुख्य अभियंता प्रभाकांत कटारे, अधीक्षण यंत्री राजीव गोस्वामी, उप संचालक मयंक वर्मा, नगर निगम आयुक्त एसके सिंह सहित अन्य अधिकारी उपस्थित थे। विधायक काश्यप ने अवैध कालोनियों की समस्याओं पर बात रखी। इस पर अवैध कॉलोनियों के विकास कार्य जल्द से जल्द पूर्ण कर उन्हें वैध करने के साथ-साथ ऐसी कॉलोनियों में विकास शुल्क जमा करने पर मकान निर्माण की अनुमति देने का निर्णय भी लिया गया।
सीवर लाइन पर २८ फरवरी की डेडलाइन
प्रमुख सचिव एवं आयुक्त अग्रवाल ने अवैध कालोनियों के वैधकरण में रतलाम को रोल मॉडल बताते हुए सभी कार्य तेजी से पूर्ण करने के निर्देश दिए। बैठक में सीवरेज प्रोजेक्ट की समीक्षा करते हुए 28 फरवरी तक वर्तमान में चल रहे सारे कार्य को पूर्ण कराने के लिए कहा गया। इसके साथ ही भविष्य में एक ही स्थान पर सीवरेज लाइन के लिए 250 से 300 मीटर तक की खुदाई करने और उसका कार्य पूर्ण होने के बाद ही अगला कार्य आरम्भ करने का निर्णय भी हुआ। खोदे गए क्षेत्र में लाइन डालने के बाद ठेकेदार को 10 दिन में मार्ग को आवागमन लायक बनाने एवं इसके बाद के 10 दिनों में उक्त मार्ग का कार्य पूर्ण करने के निर्देश भी दिए। 31 मार्च के बाद खुदाई नहीं की जाएगी।
एसटीपी के लिए कार्य में आएगी तेजी
बैठक में सीवरेज लाइन के लिए खोदी गई 10 से 12 फीट चौड़ी सड़कों को सीवरेज ठेकेदार से पूरा बनवाने का निर्णय भी लिया गया। इस पर खर्च होने वाली अतिरिक्त राशि का भुगतान नगर निगम द्वारा किया जाएगा। अग्रवाल ने सीवरेज प्रोजेक्ट के तहत एसटीपी प्लांट का कार्य भी आरम्भ करने व मुख्य अभियंता को शहर में मुख्यमंत्री पेयजल योजना में 65 किलोमीटर की अतिरिक्त पाइप लाइन के प्रस्ताव को भी जल्द स्वीकृति देने के लिए कहा।
2 साल से रूके सड़कों के कार्य तत्काल शुरू होंगे
शहर के विभिन्न वार्डों में 2 साल से रूके सड़कों के कार्य भी जल्द शुरू हो जाएंगे। बैठक में इसके साथ नगर की जिन सड़कों पर मरम्मत का कार्य होना है उसे भी पूर्ण कराने के निर्देश दिये गये। इन सड़कों के लिए सीवरेज लाइन की डालने के कार्य की प्रतीक्षा नहीं की जाएगी।